पिंपरी चिंचवड : देशातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारे शहर अशी ओळख आणि नगरपरिषद ते स्मार्ट सिटी अशी दमदार वाटचाल करणाऱ्या पिंपरी-चिंचवडकरांचे काही जिव्हाळ्याचे प्रश्न अद्यापही भिजत घोंगडे आहेत. महापालिकेच्या स्थापनेपासून आणि तत्पूर्वी काँग्रेस- राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असलेले हे पुण्याचे जुळे शहर. राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची २०१७ पर्यंत निर्विवाद सत्ता. त्यानंतर गेल्या २० वर्षांपासून साचलेला गाळ उपसण्यात विद्यमान सत्ताधारी भाजपाची झालेली गेल्या पाच वर्षांतील फरपट..हीच पिंपरी-चिंचवडमधील सुमारे १७ लाख मतदार आणि ३० लाख पिंपरी-चिंचवडकरांची शोकांतिका आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या आणि विस्तार याबाबत सुयोग्य नियोजन करण्यात आलेले अपयश अशी या शहराची स्थिती आहे. याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न आगामी निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरणार, हे निश्चित आहे.
यांना काय कळतं शेतीतलं? चंद्रकांत पाटलांनी पुन्हा संजय राऊतांना डिवचलं
शास्तीकर… पिंपरी-चिंचवडमधील सुमारे ७ लाख कुटुंबियांच्या मानगुटीवर बसलेले भूत. हे भूत आता शहराच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकताच एक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला. शास्ती वगळून मिळकतकर भरण्याची मूभा दिली. हा निर्णय पिंपरी-चिंचवडकरांच्या कसा हिताचा आहे… असा दावा करीत राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी या मुद्यावर थेट निवडणूक कॅम्पेनिंग सुरु केले. मात्र, हा निर्णय पिंपरी-चिंचवडकरांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे, हे विसरुन चालणार नाही.
न्यायालयाचे दिलासे एकाचा राजकीय पक्षाला कसे मिळतात? शिवसेना नेते संजय राऊतांचा सवाल
महापालिका प्रशासनाने राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार केला. कोविड काळात आणि लॉकडाउनमध्ये महापालिकेची आणि पर्यायायाने शहरातील नागरिकांची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या महसुलात पर्यायाने उत्पन्नात वाढ व्हावी. या हेतूने शास्ती कायम ठेवून मिळकतकर वसूल करण्याची मागणी प्रशासनाने केली. त्या मागणीला शास्तीच्या ओझ्याखाली दबलेल्या मिळकतधारकांच्या भावनांचा विचार न करता महाविकास आघाडी सरकार पर्यायाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘चकवा’देणारा निर्णय घेतला. यावर शास्तीचे भूत…जणू पळाले…राष्ट्रवादीला घाबरले…आता सगळे कसे फिलगुड फिलगुड…अशा आविर्भावात राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेते प्रोढी मिरवत आहेत, ही बाब राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला आगामी महापालिका निवडणुकीत महागात पडणार आहे.
किराणा दुकानात वाईन विकण्यास परवानगी; संभाजी भिडे म्हणतात… अफ्फू-गांजाच्या शेतीला…
शहर चारही दिशांना विस्तारत आहे. गेल्या २० वर्षांच्या काळात अनधिकृत बांधकामे झाली. अगदी ७ लाखांच्या घरात आहेत, असे सांगितले जाते. त्याकाळातील सत्ताधारी राष्ट्रवादी आणि गेल्या पाच वर्षांतील सत्ताधारी भाजपा दोन्ही पक्ष अनधिकृत बांधकामांच्या पापात सहभागी आहेत. आता मूळ मुद्दा असा की, ही बांधकामे अनधिकृत कधी ठरली? शास्ती कधी लादली? काही सूज्ञ पिंपरी-चिंचवड आणि राष्ट्रवादीचे ‘गझनी’ स्थानिक नेते याबाबत पूर्णत: अनभिज्ञ आहेत काय? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होतो. मात्र, सत्यता प्रकाशात आली पाहिजे हे निश्चित.
महाविकास आघाडी सरकारला आता जनताच निलंबित करणार; माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांचा इशारा
२००८ साली राज्यातील तत्कालीन आघाडी सरकारने शास्तीकर लागू केला. त्यावेळी महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची निर्विवाद सत्ता होती. त्यापूर्वी २००१ मध्ये गुंठेवारी कायदा लागू करण्यात आला. त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचची सत्ता होती. मग, मूळ प्रश्न कुठून सुरू झाला, हे स्पष्ट होते. आता त्यावेळी महापालिकेच्या सत्तेतील वाट्यात कुणाची बोटे तुपात होती, या खोलात आपल्याला जायचे नाही.
पुण्यातील शाळा १ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार; अजित पवारांची मोठी घोषणा
२००८ साली लागू झालेल्या शास्तीकरातून पिंपरी-चिंचवडकरांना दिलासा मिळवण्यासाठी २०१७ सालची वाट पहावी लागली. २०१७ मध्ये भाजपा सत्तेत आली. त्यानंतर शास्तीकराच्या कायद्यात बदल करण्यात आला. यावर महापालिका प्रशासनाने १००० चौरसफूटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना शास्तीची आकारणी करू नये. १ हजार ते २ हजार चौ. फूटापर्यंतच्या बांधकामांना मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने आकारणी आणि २ हजार चौ. फूटापुढील बांधकामांना मालमत्तादराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारणीचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, सत्ताधारी भाजपाने महापालिका सभागृहात स्पष्ट ठराव केला आहे. हा ठराव आहे… ‘‘पूर्वलक्षी प्रभावाने शास्तीकर सरसकट माफ करावा’’ असा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे महापालिका प्रशासनाने पाठवला आहे. मात्र, सदर प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे धुळखात पडून आहे. याला जबाबदार कोण? हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.
गोरगरिबांची टांगती तलवार कमी झाली…
महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाच्या काळात ६०० चौरसफुटापर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांवरील शास्ती माफ करण्याचा मोठा निर्णय झाला. तो १००० चौरसफुटापर्यंत वाढवण्यात येत आहे. मुद्दा बाकी आहे तो १ ते २ हजार चौरसफूट बांधकामांचा. गोरगरीब पिंपरी-चिंचवडकरांनी, कष्टकऱ्यांनी, देशाच्या काणाकोपऱ्यातून आलेल्या सामन्य कामगारांनी चार-चार मजली इमारती उभा केलेल्या नाहीत. तर अर्धा-एक गुंठा जमीन घेवून आपल्या हक्काचे घर बांधले आहे. ज्या सामान्य नागरिकांचा पुळका आता राजकीय नेत्यांना येतो, त्यांची शास्ती म्हणजे ६०० चौरसफुटापर्यंतच्या बांधकामांची शास्ती अगोदरच माफ झाली आहे. भाजपा काळात काहीअंशी प्रश्न सुटण्याचा प्रयत्न झाला. पण, शास्तीच्या भूताचे झाड मूळासकट उखडून टाकण्यात भाजपाला अपयश आले, हेही मान्य करावे लागेल.
प्राधिकरणातील सदनिका हस्तांतरणाचा तिढा…
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीतील सुमारे १ लाख ३० हजार नागरिकांच्या सदनिकाधारक हैराण झाले आहेत. याबाबत मध्यंतरी प्राधिकर घर बचाओ समितीच्या वतीने पत्रक काढून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. पण, महापालिका आणि पीएमआरडीएच्या अधिकार विभागणीत आणि इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे प्राधिकरण हद्दीतील सदनिकाधारकांच्या हस्तांतरणाबाबतचा प्रश्न प्रलंबित आहे. सुमारे १ लाख ३० हजार सदनिकाधारकांचा संताप महाविकास आघाडी सरकारच्या पर्यायाने राष्ट्रवादीच्या विरोधात जाणार आहे, यात शंका नाही. महापालिका, प्राधिकरण, एमआयडीसी, म्हाडा अशा तीन-चार नियोजनकर्त्या संस्थांमध्ये कुठेही ताळमेळ नसल्याने हा तिढा आणखी वाढत गेला आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ घोषणाबाजी…
प्राधिकरणातील जागांचे सातबारे ज्या व्यक्तीने जागा खरेदी केली आहे त्यांच्याच नावावर करण्यात येतील. त्याबाबतची प्राथमिक प्रक्रिया महापालिका, पीएमआरडीएने करून राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा. गुंठेवारीनुसार अवैध बांधकामे नियमितीकरणासाठी येणाऱ्या अडचणी समजून घ्याव्यात. त्यातील त्रुटी तपासून महापालिका स्तरावर दूर कराव्यात. नियमितीकरणाची प्रक्रिया आणखी सुलभ करावी. त्रुटी दूर करून, अटी-शर्ती कमी करून प्रस्ताव शासनाकडे पाठवा. त्यावर योग्य निर्णय घेण्यात येईल, अशी घोषणा महाविकासा आघाडी सरकारने केली. मात्र, अद्याप काहीच हालचाली दिसत नाहीत. हीच कर्तव्य तत्परता राष्ट्रवादीने २००८ मध्येच दाखवली असती, तर हा गुंता वाढला नसता. आता निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी पिंपरी-चिंचवडकरांच्या तोंडाला पुन्हा पाने पुसण्याचा प्रयत्न करीत आहे, त्याचा फटका २०० टक्के राष्ट्रवादीला बसणार आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने शास्तीकर हा पूर्वलक्षी प्रभावाने सरसकट माफ करावा, अशी पिंपरी-चिंचवडकरांची माफक अपेक्षा आहे.
Read also:
- ज्या उमेदवाराचा रिमोट कंट्रोल कलंगुटमध्ये आहे अशा उमेदवाराला निवडून देणार का? फडणवीसांचा हल्लाबोल
- मनोहर पर्रीकर आणि फ्रान्सिस डिसूजा यांची जोडी राम लक्ष्मणासारखी होती – फडणवीस
- ‘जी परंपरा बाबुश यांनी सुरू केली ती परंपरा पुढे नेण्याचे काम जोशुआ निश्चितपणे करतील’
- नथुराम गोडसेंची भूमिका; राष्ट्रवादीच्या प्रचारातील ‘ सेलिब्रेटी’ चेहरा बॅकफूटवर !
- राज्यात लवकरच होणार दुसऱ्या टप्प्यातील पोलीस भरती; गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटलांची घोषणा