पुणे : इम्पिरीकल डाटा संदर्भात मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र राज्याने एकत्र लढण्याचा निर्णय दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या चर्चेत झाला होता. मात्र मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री दिल्लीला गेल्यानंतर काही बदल झाले. मध्य प्रदेशला न्याय मिळाला. पण महाराष्ट्राची पुन्हा फसवणूक झाली व अन्याय झाला. असं राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. राष्ट्रवादी काॅंग्रेसने आयोजित केलेल्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्यस्तरीय अधिवेशनात त्या बोलत होत्या.
राज्यसभा नव्हे तर आता संपुर्ण ‘राज्य’ च घेणार; संभाजी राजेंनी निवडणुकीसाठी दंड थोपटले
राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाल्यावर प्रथम भुजबळ साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपण लढा दिला. ओबीसी आरक्षणाच्या विषयासाठी राज्य सरकार अतिशय तत्पर आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी एकही पैसा कमी पडू देणार नाही हा विश्वास दिला. त्यासाठी त्यांचे मी आभार मानते. लोकसभेत आपल्या पक्षाचे खासदार सुनिल तटकरे, अमोल कोल्हे व मी पूर्णपणे तत्पर आहोत. ओबीसी समाजाचा प्रश्न जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत हा विषय लावून धरू, असा विश्वास सुप्रियासुळे यांनी उपस्थितांना दिला.
काॅंग्रेसची गळती अजूनही सुरूच; कपिल सिब्बल यांची काॅंग्रेसला सोडचिठ्ठी
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होऊ नयेत, ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची आग्रही मागणी आजही आहे. सुप्रीम कोर्टाने कोणताही निकाल दिला असला तरी कोर्टाच्या चौकटीत बसवून आरक्षणासहीत निवडणुका घेण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरु आहेत. ओबीसी समाजाचे अनेक प्रश्न आहेत, त्यांची सोडवणूक करून ओबीसी समाजाला मदत करण्याचे काम आपल्याला करायचे आहे. आज राष्ट्रवादी ओबीसी सेलमार्फत काही ठराव करण्यात आले आहेत. या सर्व ठरावांना मी पूर्णपणे पाठिंबा देतो. ओबीसींच्या अनेक जाती आणि बारा बलुतेदार यांचे अनेक प्रश्न आहेत. या ठरावांचा तपशील घेऊन राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बसून यावर तोडगा काढण्याचा नक्कीच प्रयत्न करु, असे आश्वासन जयंत पाटील यांनी दिले.
मराठा समाजाने आता तरी या कावेबाजांचा डाव ओळखावा; राजू पाटलांचा संभाजी राजेंना पाठिंबा
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाची लढाई ही खूप मोठी आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या एका निर्णयाने ही लढाई संपवू नका. सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देण्यासाठी दोन महिने थांबावे. महात्मा फुलेंपासून हा संघर्ष सुरु झाला आहे, एका निर्णयाने त्यावर आघात आणू नका. ओबीसींचे हक्क अबाधित राहावेत यासाठी आदरणीय शरद पवार साहेबांनी बहुमूल्य योगदान दिले आहे. १९९३ साली जालन्यात आम्ही एकत्र येऊन ओबीसी अधिवेशन घेतले. जवळपास एक लाख लोक त्यावेळी या अधिवेशनाला आले होते. त्यात मंडल आयोगाच्या शिफारशी मंजूर करण्याची मागणी एकमुखाने करण्यात आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेल्या पवार साहेबांनी आमच्या मागण्या मान्य करुन एका महिन्याच्या आत राज्यात ओबीसींना आरक्षण लागू केले, असं छगन भुजबळ म्हणाले.
Read also:
- मग अडीच वर्ष अजित पवार मंत्रालय झाडत बसले होते का? पडळकरांचा पवारांना खोचक सवाल
- राज्य सरकारचा बुरखा मुंबईतल्या आंदोलनानं आज टराटरा फाडला
- “मनात काहीच किंतु-परंतु नाही, परंतु मी भाजपच्या दोन नेत्यांची शिकार करणार”
- गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भाजपची सत्ता होती, तेव्हा त्यांनी काय केले ? धनंजय मुंडेंचा भाजपला सवाल
- “मातंग समाजाचा आधारवड राज्य सरकारने मुळासकट उपटून टाकला”