मुंबई : गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भाजपची सत्ता असताना ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण जेव्हा सुप्रीम कोर्टात सुरू होते, त्यावेळी तत्कालीन भाजप सरकारने काय केलं? तत्कालीन भाजप सरकार अपयशी ठरल्यामुळेच ओबीसी आरक्षण मिळू शकले नाही. ओबीसी आरक्षण मिळविण्यासाठी मागच्या पाच वर्षात भाजप सरकारने काहीतरी केलं असतं तर आज १२ कोटी जनतेला भाजप विषयी विश्वास वाटला असता. मात्र महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींना आरक्षण मिळवून देण्याचा पुर्ण प्रयत्न करणार असा विश्वास राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केला.
“पुलवामाचे काय झाले बापाला विचारले का? “सोमय्यांचा ‘चिरीट तोमय्या’ उल्लेख करत दिपाली सय्यदचा सवाल
न्यायालयात साक्षीपुरावे करत असताना इंम्पिरिकल डेटा, अहवाल किंवा ट्रिपल टेस्ट करण्यासंदर्भात तत्कालीन भाजप सरकारने काहीच केले नाही. म्हणून तर आमच्या सरकारच्या काळात निकाल लागला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर आघाडी सरकार काम करत आहे, असेही धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
“मराठा आरक्षणाला बेताल विरोध करणाऱ्या सदावर्तेच्या माध्यमातुन फडणवीसांनी आरक्षण घालवले”
मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण गेल्यावर देखील त्यांनी ट्रिपल टेस्ट देऊन व पुर्ण ताकदीनिशी ते सर्वोच्च न्यायालयातून त्यांना आरक्षण मिळतं. दोन वर्षापुर्वीच ट्रिपल टेस्ट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालायने राज्य सरकारला म्हटलं होतं. परंतु त्यांनी ते केले नाही. त्यामुळे लोकांचा आता देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विश्वास आहे. त्यामुळे एकंदरीत सध्या राजकीय घटनांवरून असं दिसून येतं की, पुढील पाच वर्षातील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवायच होऊ शकतील. त्यामुळे लोकं आमच्याकडे आले आहेत आणि सरकावर विरोधात आम्ही आंदोलन करू, असा इशाराही चंद्रकांत पाटलांनी दिला आहे.
राज्यसभा निवडणुकीत माजी खासदार आढळराव पाटील यांना डावलले! संजय राऊत यांनी शब्द पाळला नाही
दरम्यान, भाजपा व देवेंद्र फडणवीस यांची आरक्षणामागची कपटनीती समजून घ्या. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजासाठी SEBC आरक्षणाचा कायदा मंजूर करून घेतला. आरक्षण हा केंद्र सरकारचा विषय असल्याने या प्रक्रियेत फडणवीस सरकारने मोदी सरकारला सामील करून घेणे आवश्यक होते तसे झाले नाही. SEBC ला मराठा आरक्षणाला बेताल विरोध करणाऱ्या सदावर्ते च्या माध्यमातुन फडणविसांनी योजनेने उच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर आणले. तिथे SEBC आरक्षण वैध ठरले. खरं तर केंद्र सरकारने EWC चा पर्याय निर्माण केला असताना SEBC चा आग्रह कशासाठी ? तो उघडा का पाडल्या गेला नाही? असा सवाल राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे नेते आणि आमदार अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केला.
Read also:
- “मातंग समाजाचा आधारवड राज्य सरकारने मुळासकट उपटून टाकला”
- राज्यसभा नव्हे तर आता संपुर्ण ‘राज्य’ च घेणार; संभाजी राजेंनी निवडणुकीसाठी दंड थोपटले
- काॅंग्रेसची गळती अजूनही सुरूच; कपिल सिब्बल यांची काॅंग्रेसला सोडचिठ्ठी
- मराठा समाजाने आता तरी या कावेबाजांचा डाव ओळखावा; राजू पाटलांचा संभाजी राजेंना पाठिंबा
- “शरद पवारांकडे लोकांना गुळ दाखवण्याची परंपरा, फडणवीसांनी ओबीसी आरक्षणाचं नेतृत्व करावं”