मुंबई : मराठा आरक्षण प्रश्नी काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि खासदार संभाजीराजे यांची बैठक झाली. यांनतर, मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचं, अशोक चव्हाण यांनी या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
दरम्यान, राज्यात मराठा समाजापाठोपाठ, ओबीसी समाजाने सुद्धा राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळावं यासाठी, आंदोलन छेडलं आहे. यावर आता, ओबीसी आरक्षणासाठी सुद्धा राज्य सरकार, पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असून, सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचं, राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री आणि ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं आहे.
हे पण वाचा, बीडने दाखवली उपमुख्यमंत्र्यांसमोर नाराजी; जमावाने अडवला ताफा, तर इसमाने घातला राडा
“ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यामागे, सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘इम्पिरिकल डेटा’ हे देखील एक कारण सांगितलं आहे. हा ‘इम्पिरिकल डेटा’ आता गोळा करण्याचं काम मागासवर्गीय आयोगाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, महामारीचं संकट आजूबाजूला असल्याने, हे काम जिकिरीचं आहे. त्यामुळे, यावर उपाय म्हणून राज्याला, केंद्राकडून हा डेटा मिळावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. यासाठी आम्ही कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहोत. या संकट काळात डेटा गोळा करता येईल का?, याबाबदेखील आम्ही कोर्टाचं मत जाणून घेणार आहोत,’ असं यावेळी त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
हे पण वाचा, अजित पवारांनी केली बीड जिल्ह्याच्या मुख्याधिकाऱ्यांची खरडपट्टी, म्हणाले…
तसेच, ‘इम्पिरिकल डेटा मिळावा, यासाठी आम्ही केंद्राला २ पत्रं लिहिली आहेत. पण त्यावर आम्हाला केंद्राकडून डेटा मिळाला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान भेटीवेळी देखील ‘इम्पिरिकल डेटा’ बाबत पंतप्रधानांना विनंती केली आहे. हा डेटा मिळाला नाही तर ओबीसी समाजाचं मोठं नुकसान होऊ शकतं,’ असं सांगत त्यांनी, ‘ओबीसी आरक्षणातील अडथळे काय आहेत? ते तातडीने दूर कसे केले जातील? त्या दृष्टीने काय उपाययोजना करण्यात येतील? याबाबतचं एक शिबीर लोणावळ्यात आयोजित केलं असून, या शिबिराला पंकजा मुंडे, नाना पटोले आणि संजय राठोड यांनाही निमंत्रण देण्यात आलं आहे,’ असं त्यांनी सांगितलं.
Read Also :
- पदोन्नतीतील आरक्षण थांबवून, समाजाला वेठीस धरणारे झारीतील शुक्राचार्य कोण आहेत?
- ओबीसी आरक्षणासाठी राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना, भाजपा, एकत्र येणार?
- केंद्रानं इंपेरिकल डाटा द्यावा, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार- छगन भुजबळ
- आता ओबीसी समाजही आक्रमक, छगन भुजबळांच्या निवासस्थानी ठरली आंदोलनाची दिशा