नवी दिल्ली : माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देश, एक निवडणुक या धोरणावर केंद्र सरकारकडून समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सुरूवातीला या समितीला लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याचे काम सोपवले होते. परंतु आता यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका देखील एकाच वेळी कशा घ्याव्यात, याची शिफारस करण्याचे काम सोपवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
हेही वाचा…मोठी बातमी..! मुंंबई हायकोर्टाचा रोहित पवारांना मोठा दिलासा, ‘या’ तारखेपर्यंत कारवाई न करण्याचे कोर्टाने दिले आदेश
त्रिस्तरीय निवडणुका एका वर्षात दोन टप्प्यांत घ्याव्यात. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात आणि दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकतात, अशी शिफारस विधी आयोग करू शकतो. देशातील विविध हवामान परिस्थिती लक्षात घेऊन हा एका व्यावहारिक दृष्टीकोन असल्याचं सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार समोर आलं आहे.
हेही वाचा…“शरद पवार सरकारमध्ये असताना मराठ्यांना आरक्षण का मिळालं नाही?” भाजपचा कडवा सवाल
दरम्यान, यातच एक देश एक निवडणुक ही आगामी लोकसभा म्हणजे २०२४ पासून लागू होणार असल्याच्या चर्चा होत्या. परंतु विधी आयोग विद्यमान विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवून किंवा कमी करून २०२९ पासून लोकसभा निवडणुकांसोबत सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या सुत्राववर काम करत असल्याची माहिती आयोगाच्या सुत्रांनी दिली आहे.
READ ALSO :
हेही वाचा…राज्यातील भाजपचे ‘हे’ दिग्गज आमदार लोकसभा लढणार, भाजप मोठी खेळी खेळण्याच्या तयारीत
हेही वाचा…फडणवीसांची खेळी यशस्वी, तब्बल २० दिवसांपासून सुरू असलेले ओबीसी समाजाचे उपोषण मागे
हेही वाचा…ठाकरे गटाचा थेट विधानसभा अध्यक्षांनाच दणका, त्यामुळे रद्द करावा लागला परदेश दौरा
हेही वाचा…“राजकीय द्वेषाचे बाप तुम्ही, जनता तुमच्यावरच.., “कोर्टाचा दिलासा मिळल्यानंतर रोहित पवारांचा रोख कुणाकडे ?
हेही वाचा…लोकसभा मतदारसंघावरून शिंदे गट अन् भाजप भिडले, अन् शिंदे गटाच्या ‘या’ नेत्यांनी थेट मशाल चिन्हच ठेवलं, एकच चर्चा