मुंबई : राजकीय पक्षांनी पक्षांतर्गत कसं करायचं? या बद्दलची बेकायदेशीर बाराखडी राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्णयाकडे आपण पाहिलं पाहिजे. कायदेविरूद्ध प्रवृत्ती बद्दल आपल्याला बोललं पाहिजे. १० जानेवारी दिलेल्या निर्णयाची चिरफाड करण्याची शक्यता असून यातून लोकशाही कशी मारली जाते? हे या निकालातून आपल्याला दिसून येईल. असं मोठं विधान वकिल असीम सरोदे यांनी केलं आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणाच्या निकालाच्या विरोधात आज ठाकरे गटाने महापत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. त्यात ते बोलत होते.
हेही वाचा…उद्धव ठाकरेंना मिळाली रश्मी ठाकरेंची ताकद, शिंदे गटाला धुळ चारण्यासाठी रश्मी ठाकरे मैदानात
भारतीय संविधान हे एक राजकीय विस्तृत विश्लेषण करणारं कागदपत्र आहे. यामध्ये अनेक गोष्टींची उलगडा करण्यात आली आहे. यातच प्रत्येक व्यक्तीने राजकारणावर बोललं पाहिजे. आज प्रत्येकजण पक्षांतर्गत कायद्याबाबत अनेकांना माहिती आहे. संविधानाच्या १० परिशिष्टामध्ये दिलं असून राजीव गांधी यांनी या कायद्यात संवैधानिक आणण्याचा प्रयत्न केला. या कायद्यात पक्षाची एकनिष्ठा राहिली पाहिजे. सत्यता असली पाहिजे. या उद्देशाने १९८५ साली पक्षांतर्गत कायदा अस्तिवात आल्याचाही उल्लेख असीम सरोदे यांनी केला आहे. यातच एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी कायद्याचं प्रबोधन घडवलं. याबद्दल त्यांचे आभार मानत असीम सरोदे यांनी फडणवीसांना उपरोधिक टोलाही हाणला.
विधिमंडळ पक्षाचं आयुष्य फक्त ५ वर्षाचं आहे. त्यामुळे मुळ राजकीय पक्षाला अधिक महत्व आहे. यात काही जणांचा समावेश आहे. यातच व्हिपचं पालन न करता अपात्र करता येतं. परंतु यामध्ये कायद्याचं भान ठेवण्यात आलं नाही. शिंदेसोबत दोन तृतीयांश आमदार एकत्र गेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना कायद्याचं सरंक्षण नाही ते अपात्रत ठरणार. असेही त्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा…“आमच्या मोर्चात कुणाला तरी घुसवायचे अन् काही तरी..,”सरकारच्या पडद्यामागील हालचालींबाबत जरांगे पाटलांची साशंकता
एखाद्या राजकीय पक्षातीन दोन तृतीयांश लोक बाहेर गेले आणि त्यांनी एखादा गट किंवा विलिनीकरण केले तर त्यांना कायद्याचं सरंक्षण मिळू शकते. परंतु एकनाथ शिंदे यांच्यासह गेलेले लोक एकत्र गेले नाहीत. त्यामुळे ते यामध्ये अपात्र ठरतात. सुरूवातीला एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ लोक गेले. त्यानंतर काही लोकांना आमिष दाखवून, भीती दाखवून आमंत्रित केले. तर काहींनी सुरतला गेल्यावर सहभागी झालेत. अशा प्रकारे ते ३८ ते ४० झाले. यातच ते एक तृतीयांश पद्धतीने बाहेर पडले नाहीत. त्यामुळे ते अपात्र ठरतात. असेही असीम सरोदे यांनी सांगितले.
आमदार अपात्रेतचं प्रकरण थेट विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडे गेला नाही. सुरूवातीला हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर कोर्टात यावर काही निरिक्षण नोंदवले आणि विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आलं. यातच एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना प्रमुख दिलेला निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं कोर्टात म्हटलं. १२३ परिदेषामध्ये म्हटलं आहे. तर १५६ मध्ये निवडणुक आयोगाबाबत कोर्टानं निरिक्षण नोंदवलं आहे. २०६ ड मध्ये विधिमंडळ व्हिप नियुक्त करू शकत नाहीत. परंतु मुळ राजकीय पक्ष व्हिप नियुक्त करू शकतात. परंतु शिंदेंनी भरत गोगावले यांनी व्हिप नियुक्त केला.
३ जूलै २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले यांना शिवसेनेचा व्हिप म्हणून मान्यता दिली. त्यावर कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवला. त्यावर तो व्यक्ती हा राजकीय पक्षाचा मुळ व्यक्ती नव्हता असं कारण कोर्टाने दिले आहे. अजय चौधरी यांना राजकीय पक्षांनी मान्यता दिली. यातच उद्धव ठाकरे यांच्याच सहींनी एकनाथ शिंदे यांची नेमणूक झाली आहे. एका गटाने केलेली नियुक्ती ही एका राजकीय पक्षाची नव्हती. राजकीय पक्ष म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सहीचा पक्ष होता. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले यांची केलेली नियुक्ती ही बेकायदेशीर होती असंही कोर्टाने ठरवलं होतं. असंही असीम सरोदे म्हणाले.
READ ALSO :
हेही वाचा…ठाकरेंची महापत्रकार परिषद..! “त्यामुळे एकनाथ शिंदेंसह सर्वजण अपात्र ठरतात,” असीम सरोदे यांनी सांगितलं कारण
हेही वाचा…“महाराष्ट्राचे रोजगार गुजरातमध्ये पळवले जात असताना राज्य सरकार मात्र केवळ केंद्राचं मांडलिक बनून गप्प बसलंय”
हेही वाचा…“मुंबईला कमजोर करण्याचा ‘हा’ घ्या आणखीन एक पुरावा,” मुख्यमंत्री यावर उत्तर देणार का ?
हेही वाचा…मुंबईत पत्रकार परिषदांचा पाऊस, ठाकरेंच्या महापत्रकार परिषद नंतर नार्वेकरांचीही पत्रकार परिषद
हेही वाचा…सोलापूरात शरद पवार गटाला मोठा धक्का, ‘हा’ बडा नेता अजित पवार गटात दाखल होणार