नवी दिल्ली : समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाची सुनावणी पार पडली. या अगोदर दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला होता. त्यानंतर या प्रकरणाचा निकाल घटनापीठीकडे देण्यात आला होता. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश हे समलैगिंक समुदायाच्या संघात प्रवेश करण्याच्या अधिकाराबाबात भेदभाव करणार नसल्याचं कोर्टाने सांगितलंय.
हेही वाचा…“राहुल नार्वेकर चोरांना सरंक्षण देताहेत, त्यांचं नाव काळ्या कुट्ट इतिहासात..,” राऊतांचा जोरदार घणाघात
लग्न करण्याचा अपात्र हक्त असू शकत नाही. ज्याला मुलभूत अधिकार मानलं जाऊ शकतं. नातेसंबंधाचा अधिकार आहे हे आम्ही मान्य केलं असलं तरी, आम्ही स्पष्टपणे मानतो की कलम २१ अंतर्गत येतो. यामध्ये जोडीदार निवडण्याचा आणि त्यांच्याशी शारीरीक संबंधाचा अधिकार, गोपनीयता, स्वायत्तता इत्यादी अधिकारांचा समावेश आहे. जोडीदार निवडण्याचा पर्याय अस्तित्वात आहे यात काहीच शंका नाही. असं न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांनी सांगितले.
हेही वाचा…“भिडे वाड्याचे लवकरच राष्ट्रीय स्मारकात रूपांतर, चंद्रकांत पाटील आणि महायुती सरकारने केलेल्या पाठपुराव्याला यश”, हेमंत रासने
दरम्यान, केंद्र सरकार समलैंगिक युनियनमधील व्यक्तींचे अधिकार आणि हक्क यावर निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करेल. ही समिती समलिंगी जोडप्यांना रेशन कार्डमध्ये कुटूंब म्हणून समाविष्ट करण्यावर, संयुक्त बॅंक खाती उघडण्यावर,पेन्शन, ग्रॅच्युईटी इत्यादी संदर्भात दिलेल्या अधिकारांचा विचार करेल.जेणेकरून एखाद्याला त्यासाठी नोंदणी करता येईल. या समितीच्या अहवालावर केंद्र सरकारच्या स्तरावर विचार केला जाईल. असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.
READ ALSO :
हेही वाचा…मराठा आरक्षणावर विखे पाटलांचा तिखट वार, जरांगे पाटलांच्या ‘त्या’ भूमिकेवर घेतला आक्षेप
हेही वाचा…“ठाणे कुणाचा गड? निवडणुका लागल्यानंतर कळेल,” राजन विचारेंनी शिंदेंना दिले आवाहन
हेही वाचा…“पंतप्रधानांच्या प्रयत्नांमुळे जागतिक सागरी क्षेत्रात भारताचे स्थान उंचावले”, एकनाथ शिंदे
हेही वाचा…शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाणासंदर्भातील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर, दिवाळीनंतर निकाल लागणार ?
हेही वाचा…“नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांनी मराठा आरक्षणात लक्ष घालावे,” मनोज जरांगे पाटलांची मागणी