मुंबई : राज्यात लवकरच घरोघऱी जाऊन लसीकरणा करण्याला सुरुवात होणार असल्याची माहिती, ठाकरे सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली आहे. या मोहिमेला पुण्यापासून प्रायोगित तत्वावर सुरुवात करण्यात येईल, असं देखील सरकारकडून या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सांगितलं गेलं असून, आता राज्य सरकार, केंद्र सरकारवर अवलंबून राहणार नाही असंही सरकारकडून न्यायालयात सांगितलं गेलं आहे.
विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवल्यास शाळांची मान्यता रद्द करू – वर्षा गायकवाड
AG Anil Kumbhakoni submits that the State of Maharashtra will not wait for Centre’s approval. They will proceed with implementing the door to door vaccination without centre’s approval. #COVID19 #CovidVaccine
— Bar & Bench (@barandbench) June 30, 2021
आज उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळलेल्या आणि आजारी नागरिकांना घरोघरी जाऊन लस देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर, मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी, या विषयाला घेऊन राज्य सरकारचा ५ कलमी कार्यक्रम तयार आहे, तर केंद्र सरकराच्या मंजुरीची गरज काय, असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला होता. केरळ, बिहार, झारखंडने परवानगी घेतली होती का? त्यामुळे शेवटच्या क्षणी माघार घेण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच, आज राज्य सरकारला नव्याने भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.
अशीच तत्परता राज्यपाल, १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात कधी दाखवणार?
AG: We want to do it on an experimental basis. And we propose to start it from Pune District.
As we had conducted a drive for the students going abroad. Taking the experience from that, we will do the same.
We will invite invitations from citizens. #COVID19 #CovidVaccine— Bar & Bench (@barandbench) June 30, 2021
यावेळी राज्य सरकारने आपली वरील भूमिका जाहीरकेली असून, याची प्रायोगित तत्वावर अंमलबजावणी, पुणे जिल्ह्यातून करणार असल्याची माहिती देत, परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही मोहीम राबवली होती, त्याच अनुभवाचा फायदा घेत ही मोहीम राबवली जाईल असं, कारण यामागे राज्य सरकारने सांगितलं आहे. तसंच जिल्ह्याचा आकार देखील सर्वसाधारण असल्याने निवड केल्याचं म्हटलं आहे.
पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवा, राज्यपालांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
सध्या देशात लसीकरण मोहिम सुरु असून, वयोवृद्ध आणि इतर आजारांनी ग्रासलेल्या लोकांना, यासाठी विशेष कालावधी देण्यात आला होता. परंतु, ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ, विकलांग आणि अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्तींच्या लसीकरणाबाबत अजून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याने, अशा व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करावं, यासाठी वकील धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी, उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर आज सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने आज आपली मतं मांडली आहेत.
AG: The reason why I want it in chamber is that whatever I say in court gets reported in the media. I do not want a situation of panic amongst citizens regarding the vaccines. #COVID19 #CovidVaccine
— Bar & Bench (@barandbench) June 30, 2021
बीडीडी चाळ पुनर्विकासात कुणीही बेघर होणार नाही याची काळजी घ्या – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
आता अशा लोकांसाठी, ज्यांना लस हवी आहे, त्यांच्या कुटुंबीयांना ई-मेलच्या माध्यमातून नोंदणी करता येणार असून, राज्य सरकार हा ई-मेल आयडी लवकरच प्रसिद्ध करेल. तसेच, घरोघरी लसीकरण मोहीम कशी राबवणार आणि त्या अनुषंगाने येणाऱ्या अडचणीबद्दल मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता सुनावणी घेणार असून, टास्क फोर्सचे प्रमुख डॉक्टर संजय ओक, याचिकाकर्ता यावेळी उपस्थित असतील.
Read Also :
- अजित पवार, अनिल परब यांची सीबीआय चौकशी करा, भाजपकडून थेट अमित शाहांना पत्र
- पुण्याच्या आंबिल ओढ्यातील नागरिकांचे फक्त तात्पुरते स्थलांतर – नीलम गोऱ्हे
- चित्रा वाघ यांच्यावर भाजपने सोपवली आणखी एक मोठी जबाबदारी!
- मराठा समाज त्यांच्या गाड्यांमागे धावला, त्यांनी समाजाला काय दिलं? चंद्रकांत पाटलांची पवारांवर टीका
- पब डिस्को बारला सवलतीचा प्रसाद, मात्र गणेश उत्सव बंदिवासात!