मुंबई : सोलापुरमध्ये दोन दिवसांपुर्वी मराठा आरक्षणासाठी मराठा आरक्षण परिषद झाली होती. त्या परिषदेमध्ये राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासंदर्भात 30 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. आता आम्ही कुणाकडे निवेदन घेऊन जाणार नाही. सरकारशी कुठलीही चर्चा करणार नाही. मोर्चे कसे काढायचे हे मराठा समाजाला सांगण्याची गरज नाही. असं त्यात ठरलं त्यानंतर आता राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
“आज रामदास कदमांचं खरं रूप समोर आलं, उद्या सगळ्याच बंडखोर आमदारांचं रूप समोर येईल”
राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षेतखाली समिती गठित करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यतेखाली 6 जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
“राहुल गांधींनाच काॅंग्रेसचा अध्यक्ष बनवा”; महाराष्ट्र काँग्रेसच्या बैठकीत ठराव मंजूर
ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करणार आहे. न्यायमुर्ती गायकवाड आयोगाच्या शिफारसीमध्ये दुरूस्ती करून येत्या तीस दिवसांत मराठा समाजाला घटनात्मक व कायदेशीर आरक्षण मिळावे अशी मागणी मराठा समाज आरक्षण समितीचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी केली आहे.
Read also
- वेदांत प्रकल्प गुजरातला गेला..! शिंदे ॲक्शन मोडमध्ये, दिल्ली दौरा वादळी ठरणार ?
- तर मी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आत्महत्या करेन..! सेनेच्या आमदाराचं शिंदेंना इशारा
- “तिघाडी सरकारचा पुण्यात सुफडा साफ झाला..! तीन तिघाडा, काम बिघाडा”; रूपाली पाटील
- राऊतांचा खासदार म्हणून महिन्याला 1 लाख 85 हजार अन् सामनात 1 लाख पगार..! इडीने जाहीर केलं राऊतांचं आरोपपत्र
- “दसरा मेळाव्याची स्क्रिप्ट बारामतीवरून येणार, अबु आझमी व ओवेसी स्टेजवर असणार का?” मनसेचा खोचक सवाल