मुंबई : राज्यात आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुनावणी होती. परंतु या प्रकरणाबाबत न्यायालयात कोणतेही युक्तिवाद होऊ शकले नाही. त्यामुळे याची आता पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबरला होणार आहे. पुढच्या सुनावणीत या प्रकराण प्राधान्याने घेतलं जाणार असून 92 नगर परिषदांचं ओबीसी आरक्षण, बदललेली प्रभाग रचना यामुळे निवडणुकांचा मुद्दा कोर्टात जाणार आहे.
“महाराष्ट्रात काही ढोंगी लोक सध्या स्वत: ला बाळासाहेबांच्या विचारांचे वारसदार म्हणवून घेताहेत”
राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती. 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षण आणि थेट नगराध्य पद्धत निवड यांवर याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. परंतु यावर न्यायालयात कोणताही युक्तिवाद न झाल्याने ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. मागच्या चार – पाच वेळा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी लांबणीवर गेली आहे.
“ज्यांना मंत्रिपद मिळणार नाहीत, ते दुसरी नवरी बघतील”; माजी मंत्र्यांचा खोचक टोला
त्याचबरोबर राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या प्रकरणाबाबत निर्णयासाठी स्थगिती आदेश देण्यात आले. या प्रकरणासाठी आणखी 4 आठवडे लागू राहणार असून यावर आज सुनावणी होती. परंतु हे प्रकरण कामकाजात आलं नाही. केवळ मेन्शन झालं. त्यामुळे कोर्टोने चार आठवड्यानंतरही तारिख दिली तोपर्यंत नियुक्ती करता येणार नाही.
Read also
- “राहुल गांधींच्या वक्तव्याने देशातील काँग्रेसचा जनाधार संपला”
- “शेगावला जा अन् राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेला काळे झेंडे दाखवा”; राज ठाकरेंचे कार्यकर्त्यांना आदेश
- “स्वांतत्र्य लढ्यात योगदान नसलेल्या मातृसंस्थांच्या पिल्लांनी सावरकरांबाबत बोलू नये”
- “खरं बोलण्यासाठी हिमंत लागते, अन् ती हिमंत राहुल गांधींकडे आहे”
- “सावरकर इंग्रजांकडून महिन्याला 60 रूपये पेन्शन घेत होते”; नाना पटोले यांचं वक्तव्य