मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मनोज जरांगे पाटलांशी फोनवरून चर्चा केली. फोनवरून तब्बल २० मिनिटांच्या चर्चेत एकनाथ शिंदे यांनी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची जरांगे पाटलांना माहिती दिली. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटलांनी पत्रकार परिषद घेऊन शिंदेसोबत झालेल्या चर्चांबाबत माहिती दिली. यातच आता राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील मंत्री उपस्थितीत होते. या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकृत करण्यात आला आहे.
कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कारवाही सुरू करण्यात आली आहे. मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यात येणार आहे. न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या.संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा…“तिथे मणिपूर, जळतंय, इथे महाराष्ट्र पेटतंय., मोदी फक्त भाषण करून जातात”
बारा दाखले आणि त्याचे प्रमापत्र देण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासाठी मार्गदर्शक सुचना देण्यात आल्या आहेत. न्या. संदीप शिंदे यांचा अहवाल हा प्राथमिक अहवाल आहे. त्यावर अजून काम करायचं आहे. काही नोंदी या उर्दू, मोडी, तसेच इतर भाषेत आहेत. त्यासाठी भाषांतर घेऊन ते सार्वजनिक संपत्ती मध्ये टाकण्याच काम सुरू आहे. त्यामुळेच शिंदे समितीला काम करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
यासोबतच प्रामुख्याने २० १४ ते २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांना शिक्षण आणि नोकऱ्यामध्ये आरक्षण दिलं आहे. ते हायकोर्टात टिकलं आणि वर्षभर सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं. त्यानंतर कोर्टाने मराठा समाज मागास आहे. हे गायकवाडांनी वेगवेगळ्या पुराव्यांच्या द्वारे अहवाल केला. मात्र तो कोर्टाने अमान्य केला. त्याअनुषंगाने रिव्हिटीशन प्रिटीशन बसवल्यानंतर एक आशा राहिली आहे की, त्या आशासाठी सरकार ताकदीने प्रयत्न करीत आहे. ही क्युरिटिव्ह प्रिटीशन कोर्टाने मान्य केलं आहे. ही क्युरिटिव्ह प्रिटीशन अत्यंत प्रभावी मांडण्यासाठी तीन निवृत्त न्यायाधीशांची सल्लागार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
हेही वाचा…मंत्रिमंडळाची बैठक संपन्न, मराठा समाजासाठी एकनाथ शिंदेंनी घेतले मोठे निर्णय
न्या.भोसले, न्या. गायकवाड. न्या.संदीप शिंदे अशा तिघांनी कोर्टातली क्युरिटिव्ह प्रिटिशन चालण्यासाठी सर्व प्रकारचा सल्ला देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे कोर्टातली लढाई लढण्यासाठी निर्णय झाला. प्रामुख्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या त्रुटी दाखवल्या. त्या त्रुटीवर काम करण्याची आवश्यकता असल्याने आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मागास आयोगाला देखील सांगण्यात आलं आहे. अशा अनेक गोष्टी आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आल्याचंही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
READ ALSO :
हेही वाचा…“घर जळत होतं, तेव्हा मुल देवा घरात हात जोडून होती,” क्षीरसागर कुटुंबीयांनी सांगितला धक्कादायक अनुभव
हेही वाचा…“जाळपोळ झाली तेव्हा घरात होतो, काही लोकांनी ठरवून जाळपोळ केली”, योगेश क्षीरसागरांनी दिली प्रतिक्रिया
हेही वाचा…प्रवेश बंदी असताना आलेल्या आमदार विश्वजीत कदम यांना पाठवलं माघारी
हेही वाचा…“मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरेंनी मराठा आरक्षण घालवलं,” भाजपचा जोरदार पलटवार
हेही वाचा…बीड जाळपोळीच्या घटनेबाबत मोठी कारवाई होणार, फडणवीसांनी पोलिसांना दिले आदेश