मुंबई : 1999 च्या नंतर आमच्याकडे रेकॉर्डवर शिवसेनेची कोणतीही घटना नाही. त्यामुळे १९९९ ची घटना तुमची शेवटची घटना आहे. त्या घटनेत सर्वोच्च अधिकार शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना होते. त्यानंतर अधिकार कुणाला दिल्याची नोंद आमच्याकडे नाही. आता बाळासाहेब ठाकरे नसल्यामुळे विधिमंडळाचा पक्ष हाच मूळ पक्ष आहे. असे समजून पक्ष आणि चिन्ह काढून घेतली. निवडणूक आयोगाच्या निकालाची पुनरावर्ती आपल्या निकालात केलीय.. निवडणूक आयोगात केस सुरू होती. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने ज्या गोष्टी मागितल्या. त्याची पूर्तता आम्ही केली. त्यांचा खोटेपणा जनतेच्या न्यायालयात सिद्ध व्हावा. असं म्हणत अनिल परब यांनी शिवसेनेच्या २०१३ आणि १०१८ मध्ये झालेल्या कार्यकारिणीत ठरावाचे काही व्हिडीओ दाखवण्यात आले.
हेही वाचा…सोलापूरात शरद पवार गटाला मोठा धक्का, ‘हा’ बडा नेता अजित पवार गटात दाखल होणार
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाने २०१८ ची घटना दुरूस्ती तसेच ठरावाबाबत कोणताही पुरावा दिल्याचं म्हटलं होतं. यावेळी ठाकरेंच्या महापत्रकार परिषदेत अनिल परब यांनी शिवसेना कार्यकारिणीची २०१३ आणि २०१८ ची बैठकीचा व्हिडीओ दाखवला. तसेच या कार्यकारिणीत उद्धव ठाकरे यांना सर्व अधिकार दिल्याचे काही ठराव देखील दाखवण्यात आलेत. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आता यावर काय उत्तर देणार ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
हेही वाचा…उद्धव ठाकरेंना मिळाली रश्मी ठाकरेंची ताकद, शिंदे गटाला धुळ चारण्यासाठी रश्मी ठाकरे मैदानात
दरम्यान, आमदार अपात्रेतचं प्रकरण थेट विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडे गेला नाही. सुरूवातीला हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर कोर्टात यावर काही निरिक्षण नोंदवले आणि विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आलं. यातच एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना प्रमुख दिलेला निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं कोर्टात म्हटलं. १२३ परिदेषामध्ये म्हटलं आहे. तर १५६ मध्ये निवडणुक आयोगाबाबत कोर्टानं निरिक्षण नोंदवलं आहे. २०६ ड मध्ये विधिमंडळ व्हिप नियुक्त करू शकत नाहीत. परंतु मुळ राजकीय पक्ष व्हिप नियुक्त करू शकतात. परंतु शिंदेंनी भरत गोगावले यांनी व्हिप नियुक्त केला.
३ जूलै २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले यांना शिवसेनेचा व्हिप म्हणून मान्यता दिली. त्यावर कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवला. त्यावर तो व्यक्ती हा राजकीय पक्षाचा मुळ व्यक्ती नव्हता असं कारण कोर्टाने दिले आहे. अजय चौधरी यांना राजकीय पक्षांनी मान्यता दिली. यातच उद्धव ठाकरे यांच्याच सहींनी एकनाथ शिंदे यांची नेमणूक झाली आहे. एका गटाने केलेली नियुक्ती ही एका राजकीय पक्षाची नव्हती. राजकीय पक्ष म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सहीचा पक्ष होता. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले यांची केलेली नियुक्ती ही बेकायदेशीर होती असंही कोर्टाने ठरवलं होतं. असंही असीम सरोदे म्हणाले.
READ ALSO :
हेही वाचा…“राहुल नार्वेकरांनी दिलेला निकाल असीम सरोदेंनी केला चिरफाड”, पाहा नेमकं काय घडलंय?
हेही वाचा…ठाकरेंची महापत्रकार परिषद..! “त्यामुळे एकनाथ शिंदेंसह सर्वजण अपात्र ठरतात,” असीम सरोदे यांनी सांगितलं कारण
हेही वाचा…“महाराष्ट्राचे रोजगार गुजरातमध्ये पळवले जात असताना राज्य सरकार मात्र केवळ केंद्राचं मांडलिक बनून गप्प बसलंय”
हेही वाचा…“मुंबईला कमजोर करण्याचा ‘हा’ घ्या आणखीन एक पुरावा,” मुख्यमंत्री यावर उत्तर देणार का ?
हेही वाचा…मुंबईत पत्रकार परिषदांचा पाऊस, ठाकरेंच्या महापत्रकार परिषद नंतर नार्वेकरांचीही पत्रकार परिषद