मुंबई : सर्वोच्च न्यायालायने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यांनतर, राज्यात ओबीसी समाज आक्रम झाला आहे. तसेच, राज्यातील नेत्यांनी ओबीसींना हे आरक्षण मिळाले नाही, तर राज्यात कोणत्याही निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला आहे. दरम्यान, ओबीसी निकालानुसार राज्यातील धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर या ५ जिल्ह्यांतील ओबीसीचं जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आलं होतं. आता या ३३ पंचायत समित्या आणि ५ जिल्हा परिषदांच्या रिक्त जागांवर निवडणूक आयोगाकडून, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे.
हे पण वाचा, देशात मोदींना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तिसरी आघाडी होणार का? बाहेर आलं स्पष्टीकरण
या निवडणूक कार्यक्रमानुसार १९ जुलैला मतदान होणार आहे, तर २० जुलैला मतमोजणी होणार आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज केली आहे, तर पालघर जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणूका, तेथील महामारीची परिस्थिती सुधारल्यानंतर घेण्यात येतील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, राज्य शासनाने महामारी संदर्भात जाहीर केलेल्या नियमावलीनुसार, ऑक्सिजन बेडच्या रुग्णांची संख्या आणि महामारी पॉझिटिव्हिटी दरावर आधारित १ ते ५ स्तरांमध्ये ज्या जिल्ह्यांचा समावेश स्तर १ मध्ये होतो. तिथे नागरिकांना आधीसारखी मुभा देण्यात अली आहे. धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या पाच जिल्ह्यांचा स्तर- 1 मध्ये समावेश होतो. यामुळेच, या ५ जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत येणाऱ्या 33 पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूकांचा कार्यक्रम आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार संबंधित निवडणूक विभाग आणि निर्वाचक गणांमध्ये आजपासून आचारसंहिता देखील लागू झाली आहे.
हे पण वाचा, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री नाना पटोलेंवर नाराज? आघाडीत अस्वस्थता वाढली!
दुसरीकडे, जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होत नाही, तोपर्यंत राज्यात कोणत्याही निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी दिला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने थेट पाच जिल्हा परिषदा आणि 33 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता मुंडे, वडेट्टीवार काय करणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
Read Also :
- “पाटलांनी शहाणपणा शिकविण्याची गरज नाही, स्वतःच्या बुडाखाली जे काही जळतंय ते आधी सांभाळा”
- यांना आत्ताच गाडीत टाका आपण शिवबंधन बांधुयात.
- ‘मी भाजपचा कार्यकर्ता आहे, रेडिमेड आमदार नाही, हे मिटकरींनी लक्षात घ्यावे’
- खासदार नवनीत राणांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा, सुप्रीम कोर्टाकडून निर्णयाला स्थगिती
- उच्च न्यायालायने पोलीस आयुक्तांना दिले, संजय राऊत यांच्या चौकशीचे आदेश