मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केल्यानंतर, मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणावर नाराजी आणि संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. या मुद्द्यावरून ठाकरे सरकार आता चांगलेच अडचणीत सापडले असून, छत्रपती संभाजीराजे यांनी देखील ठाकरे सरकारसमोर मांडलेल्या ५ मागण्यांसाठी, सरकारला ६ जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, मराठा समाजाच्या मनातील सरकारबद्दलची नाराजी दूर करण्यासाठी ठाकरे सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, अखेर राज्य सरकारकडून मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आघाडी सरकारच्या या निर्णयामुळे, आता राज्यातील मराठा समाजातील विद्यार्थी आणि उमेदवारांना १०% ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. ठाकरे सरकारने नुकताच याबाबतचा शासन निर्णय काढून याची घोषणा केली आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षण प्रश्नाचा निकाल जोपर्यंत लागत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसमध्ये आरक्षण द्यावे, अशी मागणी राज्यातल्या काही मराठा संघटनांनी महाविकास आघडी सरकारला केली होती. त्यांची मागणी विचारात घेऊनच राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून १०% आरक्षण देऊन राज्य सरकारने काही प्रमाणात की होईना मराठा समाजाला दिलासा दिला असला तरी, येत्या काळात संभाजीराजेंनी दिलेल्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने मराठा समाज काय भूमिका घेतो, याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे.
Read Also :
- मी मोदींवर नाराज नाही, त्यांनी मला नेहमीच सन्मान दिला!
- गुजरातला हजार कोटींची मदत केलीत, महाराष्ट्राला तुम्हाला वाटत असतील तेवढे तरी द्या!
- ‘मी कोविडयोद्धा म्हणून बाहेर पडावसं वाटत असेल, तर माझ्या ५ मागण्या आधी पूर्ण करा’
- आरक्षणासाठी OBC जनगणनेची आवश्यकता नाही – देवेंद्र फडणवीस
- ‘आरक्षणप्रश्नी कोणासोबतही चर्चेला तयार, फक्त समोरच्यांनाही एकच सूचना…’