मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाचा नोकर भरतीवर देखील परिणाम झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीच अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी नोकर भरती प्रक्रियेसंदर्भात तातडीने मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव आणावा, असे निर्देश मुख्य सचिवांना दिले आहेत.
राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आज मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीने आढावा घेतला. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय नोकर भरतीमध्ये प्रभावित झालेल्या उमेदवारांना न्याय मिळावा, यासाठी तातडीने मंत्रीमंडळ बैठकीसमोर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिल्याचे उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिले.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता, मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत तसेच त्यांच्या वारसांना नोकरी देणे, आंदोलकावरील गुन्हे मागे घेणे, मराठा आरक्षणामुळे रखडलेल्या नोकर भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांना न्याय देणे आदी विषयांवर या बैठकीत चर्चा झाली.
तसेच, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह उभारण्याच्या योजनेला गती देण्यासाठी तातडीने सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घ्यावी. तसेच आंदोलनात मृत्यू पडलेल्यांच्या वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याची प्रक्रिया 15 जूनपर्यंत पूर्ण करावी, अशा सूचना उपसमितीने दिल्या.
Read Also :
- कोरोनामुक्तीचा हिरवे बाजार पॅटर्न, पंतप्रधानांपासून ते मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल
- सीरम इंस्टिट्यूटची थेट पुणे शहराला लस देण्याची तयारी, मुरलीधर मोहोळ यांची माहिती
- सुबोध जयस्वाल यांची सीबीआयच्या संचालकपदी नियुक्ती
- तरुणाची गांधीगिरी, रुग्णांना लुटणाऱ्या हॉस्पिटलविरोधात केले ‘अर्धनग्न’ आंदोलन
- ‘गृह विलगिकरण बंद करण्याचा निर्णय व्यवहार्य नसून त्याचा पुनर्विचार करावा’