– श्रेय घेण्यासाठी चढाओढ करणाऱ्यांना पिंपरी-चिंचवडकरांनी नाकारले
– गुंठेवारी कायद्यानुसार मिळकती नियमितीकरणासाठी मुदतवाढीची नामुष्की
पिंपरी चिंचवड : राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने गुंठेवारी कायदा लागू केला. महापालिका क्षेत्रातील नियमबाह्य बांधकामे गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमित होणार आणि अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न कायमस्वरुपी सुटणार, अशा अविर्भावात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या स्थानिक नेत्यांनी श्रेयवाद केला. पण, दोन महिन्यांतच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे विमान जमिनीवर उतरलंय. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जादुची छडी फिरवली… आणि पिंपरी-चिंचवडकरांना मोठा दिलासा मिळाला… असे सोशल मीडिया आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये ब्रँडिंग केले. पण, गुंठेवारी कायद्याच्या नियम व अटी इतक्या किचकट की पिंपरी-चिंचवडकरांनी साफ नाकारले. या मोहिमेला प्रतिसादच मिळेना झालाय.
मी पाटील आहे, संजय राऊतांपेक्षा भयानक बोलू शकतो, पण…; चंद्रकांत पाटील
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या दोन महिन्यांच्या मुदतीत अवघे १५० अर्ज आले आहेत. त्यामुळे प्रशासनही चक्रावले. शहरात नियमबाह्य मिळकतींची संख्या प्रशासनाच्या नोंदीनुसार सुमारे दीड लाखांहून अधिक आहे. प्रशासनाने गुठेवारी विकास अधिनयमानुसार बांधकामे नियमित करा… असे आवाहन करणारी जनजागृती जोर-शोरसे केली. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी हा विषय पुरता ‘क्रेडिट’करण्यासाठी अगदी जीवाचे रान केले. मात्र, प्रतिसाद पाहता संबंधित नेते अक्षरश: आपटले.
खासदार मनोज कोटक यांच्या कार्यालयाबाहेर राडा; भाजप – काँग्रेसचे कार्यकर्ते पुन्हा आमने-सामने
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्यावतीने शहरातील अनाधिकृत बांधकामे महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमानुसार नियमितीकरणासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. त्यांची मुदत सोमवारी संपली आहे. अर्ज स्वीकारण्यास २० एप्रिलपर्यंत अशी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शहरातील एखाद्या प्रश्नाचे राजकीय भांडवल करायचे… समस्या भिजत घोंगडे ठेवायची… आणि पिंपरी-चिंचवडकरांच्या माथी मारायची… यातून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना कधी सुबुद्धी येणार..? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झालाय. राष्ट्रवादीला आत्मचिंतनाची गरज आहे. प्रचाराचे मुद्दे कुठले असवेत की, स्वत:च्या पायावर दगड मारुन घ्यायचा…याचा विचार करावा लागणाराय.
देवेंद्र फडणवीसांना नैराश्य आलयं, जास्त लक्ष देवू नका – आदित्य ठाकरे
तत्कालीन आघाडी सरकाने म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने महाराष्ट्र शासनाने सन २००१ माली राज्यात गुंठेवारी कायदा लागू केला होता. या कायद्यानुसार गुंठेवारी पद्धतीने कलेली बांधकामे नियमित करण्याची तरतूद होती. त्यावेळी महापालिकेत राष्ट्रवादीचे एकहाती सत्ता होती. हा कायदा लागू करून अगोदर बांधकामे अनधिकृत ठरवली. राष्ट्रवादीच्याच नेत्यांनी वेळोवेळी निर्णय घेवून गुंठेवारी कायद्याला २००८ पर्यंत मुदतवाढ दिली. २०१७ पर्यंत वेळकाढूपणा काढणाऱ्या राष्ट्रवादीने हा प्रश्न केवळ भिजत घोंगडे ठेवला. २०१७ नंतर शहरात भाजपाची सत्ता आली. भाजपाच्या सत्ताकाळात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न काहीअंशी सोडवण्यात आला. १००० हजार चौरस फुटापर्यंतची बांधकामे शास्तीमाफ करुन नियमित करण्यात आली. पुन्हा २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीची सत्ता राज्यात आली. दोन वर्षे झाले प्रश्न जैसे थे… पिंपरी-चिंचवडकरांच्या हाती काहीच लागले नाही.
35 मिसळ खाण्याच्या कल्पनेनेच कसं तरी झालं; रोहित पवारांचा देवेंद्र फडणवीसांना चिमटा
राज्यातील सत्ताधारी राष्ट्रवादीने २००१ च्या निर्णयाची पुनरावृत्ती केली. गुंठेवारी कायदा पुन्हा लागू केला. आता त्यालाही प्रतिसाद मिळत नाही. मुदतवाढ देण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली. पिंपरी-चिंचवडकरांच्या हातून तेलही गेले आणि तूपही गेले… गुंठेवारीच्या कायद्याचे श्रेय घेणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आता प्रचाराची दिशा बदलावी लागले. त्यामुळे राष्ट्रवादीवाल्यांना प्रचाराच्या मुद्यांचे आत्मचिंतन करावे लागणार आहे…हे निश्चित.. !
Read also:
- आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका भाजपसोबत लढणार- रामदास आठवले
- महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून दरोडेखोरांचं टोळकं सत्तेत आलंय – राजू शेट्टी
- वाचाळवीर, शिव्यांची लाखोली वाहणाऱ्या संजय राऊतांचा उधळलेला वारू महाविकास आघाडी रोखणार का ?
- लढा एसटी विलिनीकरणाचा; संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर आज होणार फैसला
- सैन्य तयार ठेवा, २०२४ला राष्ट्रवादी प्रत्येक बुथवर प्लस असणार; जयंत पाटलांचे कार्यकर्त्यांना आदेश