मुंबई – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत ओबीसी आरक्षणाबाबत मांडलेला ठराव सभागृहात एकमताने मंजूर झाला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसींना वगळून घेऊ नयेत. हा ओबीसींवर अन्याय ठरु शकेल, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडली. त्यामुळे जोपर्यंत इम्पेरिकल डेटा मिळत नाही तोपर्यंत या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणी अजित पवारांनी केली. या मागणीला सभागृहात सर्वपक्षीय सदस्यांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे विधानसभेत या मागणीबाबतचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या ठरावाला सर्वपक्षीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं भवितव्य अवलंबून आहे.
शिवसेनेचे नेते, माजी मंत्री तानाजी सावंत भाजपच्या वाटेवर? पंढरपुरात केलेल्या वक्तव्यामुळे खळबळ
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये. भारत सरकारने रीव्ह्यू पिटिशन दाखल केलं आहे. त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या बाबतीत जो निर्णय देण्यात आला आहे. त्याचे पेपर्स सुद्धा त्यांनी जोडले आहेत. आम्ही आमच्या वकिलाचा सल्ला घेत आहोत. भारत सरकारने रीव्ह्यू पिटिशनला साथ देण्यासाठी आम्ही एकत्र येणार आहोत, असं देखील असं अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.
भुजबळ म्हणाले,”ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारच्या या याचिकेला साथ देण्यासाठी आम्हीही त्यात सामील होणार आहोत. महाराष्ट्रातील निर्णयाबाबत आम्ही वकिलाचा सल्ला घेत आहोत. ओबीसी समाजाची संख्या 54 टक्के आहे. आरक्षण नसल्याने ते प्रवाहाच्या बाहेर फेकले जात आहेत. ‘ओबीसी’ आरक्षणाविना निवडणूका झाल्यास, पाच वर्षे काहीही करता येणार नाही. त्यातून समाजात रोष वाढू शकतो,” असे मंत्री भुजबळ म्हणाले.
राष्ट्रवादीचे पार्थ पवार लोकसभा निवडणूक आता शिरुरमधून लढणार? अजित पवारांची २०२४ साठी मोठी रणनिती
या प्रकरणावरुन सुप्रीम कोर्टाकडून तब्बल 13 वेळा विचारणा करण्यात आली होती. पण राज्य सरकारकडून योग्य उत्तर देण्यात आलं नव्हतं. त्यामुळे राज्य सरकारने नुकतंच जेव्हा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ मागितला होता तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारचा मुद्दा ग्राह्य धरला नाही. अखेर ज्या निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता त्या नगरपंचायत निवडणुकांसाठी 21 डिसेंबरला मतदान झालेलं आहे.
दुसरीकडे येत्या फ्रेब्रुवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनेक निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. त्यातील काही निवडणुका जवळपास वर्ष-दीड वर्षांपासून पेंडिंग आहेत. सध्या महापालिकांमध्ये प्रशासक नेमलेले आहेत. या महापालिकांच्या निवडणुकादेखील फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची शक्यता होती. पण आता ओबीसींना डावलून ही निवडणूक घेता येणार नाही. ओबीसींवर अन्याय होईल, असा मुद्दा सर्वपक्षीय नेत्यांनी उचलून धरला होता. अजित पवारांनी याचबाबतचा ठराव विधानसभेत मांडलाय. या ठरावाला सर्वपक्षीय मंजुरी मिळाली.
दिवंगत सुमंत रुईकर यांच्या कुटुंबीयांची संपूर्ण जबाबदारी ठाणे जिल्हा शिवसेना घेणार – एकनाथ शिंदे
ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात खटला सुरु आहे. विशेष म्हणजे ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने याआधीदेखील एक अध्यादेश काढला होता. तो अध्यादेश सुप्रीम कोर्टात टिकला नाही. आता विधानसभेत सर्वोनुमते नवा ठराव मंजूर झाला आहे. पण हा ठराव राज्य निवडणूक आयोग मान्य करतं का? तसेच सुप्रीम कोर्ट या ठरावाला मान्यता देतं का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
Read also:
- “..तार्तम्य बाळगा, मी कुणाच्या मध्ये नसतो”; पडळकरांप्रकरणी टीका करणाऱ्या फडणवीसांना अजित पवारांचं उत्तर
- “पोलीस काय त्यांच्या बापाचे आहेत काय?”; पडळकरांवरील हल्ला प्रयत्नावर फडणवीस विधानसभेत आक्रमक
- “…खरंतर नवाब मालिकांनी माफी मागितली पाहिजे”; सुधीर मुनगंटीवारांचा घणाघात
- “नितेश राणे चुकीचेच, पण तुम्ही सुद्धा हुप हुप केले होते..”, भास्कर जाधवांच्या मागणीनंतर फडणवीसांचा संताप
- नितेश राणेंना “म्याव म्याव” प्रकरण चांगलंच भोवलं; भास्कर जाधवांकडून निलंबनाची मागणी