मुंबई : नुकत्याच सांगता झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने, केंद्राच्या कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करून, राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्याचे नवीन कृषी कायदे लागू करण्यात येतील, असा ठराव पारित केला. या प्रस्तावाला भाजपकडून जोरदार विरोध झाला, तसेच सरकारच्या कारभारावर विरोधकांनी चांगलाच हल्लबोल केला. या पार्श्वभूमीवर, आज महाराष्ट्र भाजप मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्ये आणि माजी कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांनी, मुंबई मध्ये एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यात त्यांनी, भाजपकडून, राज्य सरकारने, केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात केलेल्या सुधारणांचा निषेध करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
पुण्याच्या दिशा समितीचे अध्यक्षपद कुणाकडे जाणार?, राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप संघर्ष पेटणार?
शेतकऱ्यांनी पिकवलेला माल, हा त्यांना कुठेही विकता यावा, त्यावर बंधन नसावं. शेतीच्या अर्थिकीकरणात खुलेपणा असावा, अशी अनेक शेतकरी संघटनांनी वेळोवेळी मागणी केली. या सर्व बाबींचा विचार करून, पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन, देशात ३ प्रकारचे कृषी कायदे आणले आणि त्या कायद्यांचं शेतकऱ्यांकडून स्वागत झालं. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातून थेट माल विकत येऊ लागला, त्यांची फसवणूकीला आळा बसला, त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळाला, पण या कायद्याचे योग्य पद्धतीने आकलन करून न घेता, राज्यातील महाविकास आघाडीने या कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केला,” असा आरोप त्यांनी केला आहे.
“…तर राज्य सरकार विरोधात पुन्हा तीव्र मूक आंदोलन सुरु करावे लागले”
तसेच, “पावसाळी अधिवेशनात या सरकारने तीन कृषी कायदे पारित केले आणि मात्र त्यात मूळ कायदे जसेच्या तसे ठेऊन, नुसते वरकरणी काही बदल सुचवून, ते हिवाळी अधिवेशनात पारित करण्यात येतील, असे सांगितले. मुळात सरकारने जो ढाचा आहे, तो मान्य केला आहे. मग एकीकडे या कायद्यांना विरोध करून, दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी विधासभेत हे कायदे का मान्य केले?, असा सवाल करत त्यांनी, “राज्य सरकारने या कायद्यात केलेल्या सुधारणा राज्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी घातक आहेत, तसेच कायद्यात केलेल्या कायद्यांमध्ये विसंगती आहे,” असा जोरदार हल्लबोल केला आहे.
नितीन गडकरींच्या खासदारकीवर, नाना पटोलेंचा आक्षेप; दाखल केलेल्या याचिकेवर ६ ऑगस्टपासून सुनावणी
यावेळी त्यांनी पुन्हा एकदा, पंतप्रधानांनी देशात लागू केलेल्या शेतकरी कायद्यांची सविस्तर माहिती दिली आणि त्याद्वारे राज्य सरकारने केलेल्या सुधारणा कशाप्रकारे घातक आहेत, हे सांगत राज्य सरकारची पोलखोल केली. तसेच, केंद्र सरकारचे तिन्ही कायदे, राज्य सरकारने जसेच्या तसे लागू करावे. उशिरा त्यांना हे कायदे स्वीकारण्याची अक्कल आलेली आहे, मात्र त्यातही स्वतःचा स्वार्थ हे सरकार पाहत आहे, त्यामुळे आहे तसेच कायदे लागू करून, शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा आणि त्यांची होणारी पिळवणूक आणि फसवणूक थांबवावी,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
Read Also :
- सुप्रिया सुळेंनी उचलली स्वप्निलच्या बहिणीच्या शिक्षणाची आणि नोकरीची जबाबदारी!
- “मी ईडीला भीक घालत नाही”, भास्कर जाधवांनी फोडली डरकाळी
- भाई जगताप यांच्यासह काँग्रेसचे अनेक कार्यकर्ते बैलगाडीतून कोसळले; आंदोलनातच घडला प्रकार!
- जरंडेश्वर कारखान्याला कर्ज दिलेल्या, बँकेला ईडीने बजावली नोटीस
- केंद्र सरकारकडून होणारी साखर उद्योगाची कोंडी अन् आर्थिक संकटात सापडलेले साखर कारखाने