मुंबई : राज्य सरकारने शासकीय सेवेतील पदोन्नतीसंदर्भात, पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना ३३% जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठवण्याच्या आदेशावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा सुरू असताना, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्यात चांगलीच शाब्दिक चकमक उडाल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच, यावेळी बैठकीत मुख्यमंत्री देखील उपस्थित होते.
राज्य सरकारने शासकीय नोकरीतील पदोन्नती संदर्भात सेवाज्येष्ठतेनुसार म्हणजेच २५ जून २००४ च्या नियमानुसार करण्यास मंजुरी देणारा जीआर काढला असून, यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला आहे, मात्र याला मागासवर्गीयांमधून तीव्र विरोध होऊ लागला असून, तीव्र नाराजीचा सामना राज्य सरकारला करावा लागत आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारची अवस्था ‘आगीतून उठून फुफाट्यात’ अशी झाली असतानाच, हा वाद चव्हाट्यावर आला आहे.
दरम्यान, या वादंगावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हस्तक्षेप करत, उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्र्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याच्या सूचना केल्या असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आता या विषयावरील पुढील बैठक येत्या मंगळवारी बैठक होणार असून, बैठकीअंती घेतलेला निर्णय मुख्यमंत्र्याकडे सादर करण्यात येणार आहे आणि यावर मुख्यमंत्री लवकरच अंतिम निर्णय घेणार असल्याची वार्ता येत आहे.
Read Also :
- शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे उपमुख्यमंत्री, केंद्राला केली खतांच्या किंमती कमी करण्याचे आवाहन
- माश्याच मारण्याचीच स्पर्धा असेल, तर गेल्या दीड वर्षांपासून राज्यातील जनता तेच बघत आहे
- अनेक वादळं येतील जातील, आधी देशातले महामारीचे वादळ थांबवा
- ‘सत्ताधारी असूनही अशोक चव्हाणांना टीकेचीच सवय’
- फडणवीसांचा नवा डाव, ना मोदी ना पवार थेट लिहिले सोनिया गांधींना पत्र