पुणे – अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी नगरसेवक काँग्रेसचे अविनाश बागवे यांचे नगरसेवकपद उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याने त्यांच्याविरोधात प्रतिस्पर्धी उमेदवार अॅड. भुपेंद्र शेडगे यांनी लघुवाद न्यायालयात खटला दाखल केला होता.
बागवे यांनी बेकायदा बांधकामाची माहिती प्रतिज्ञापत्रात दिली नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्यांचे न्यायालयाने बागवे यांचे नगरसेवक पद रद्द केले. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी न्यायालयाने बागवे यांना सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. ‘‘उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा आम्ही आदर करतो. या आदेशावर ६ आठवड्यांची स्थगिती असून, या विरुद्ध आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत,”असे अविनाश बागवे यांनी म्हटले आहे.
मुंबै बँक बिनविरोध; प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाडांना विरोधकच नाही
बागवे यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयातही लघुवाद न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत बागवे यांचे नगरसेवक पद रद्द ठरवण्यात आले. आता बागवे यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची संधी दिली आहे.
२०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत लोहियानगर भागातून बागवे निवडून आले. मात्र निवडणूकीवेळी बागवे यांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलल्या प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याचा दावा करत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाला शेडगेंची हरकत त्या वेळी फेटाळली. त्या निर्णयाविरोधात शेडगेंनी लघुवाद न्यायालयात दाद मागितली आणि बागवे यांनी बेकायदा बांधकाम केल्याप्रकरणी पुरावेही सादर केले होते.न्यायालयातही बेकायदेशीर बांघकाम सिद्ध झाल्याने ‘महाराष्ट्र महापालिका अधिनयमानुसार बागवे यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याचे आदेश दिले.
Read Also :
- सहावीला पिंपरी चिंचवडला आलो; ‘त्या’ पोस्टरने शहरात पुन्हा उडाली खळबळ
- …तर तिसरी लाट ओमायक्रॉनची असेल; आरोग्य मंत्री राजेश टोपेंचे संकेत
- सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेसाठी नारायण राणेंच्या विरोधात सर्वपक्षीय नेत्यांनी ठोकला शड्डू
- देश विकणाऱ्या सोबत राहायचे की, देश वाचवणाऱ्या सोबत… विचार करण्याची वेळ
- आमच्या आदर्शांनाच अपमानित केलं जात असेल तर साहित्य संमेलनात जाऊन काय करायचे? – फडणवीस