बंगळुरू : कर्नाटकात बैलगाडा शर्यतीला उच्च न्यायालयाने सशर्त मंजुरी दिली आहे. शर्यत आयोजित करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जात आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवावे, असे निर्देश न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला दिले आहेत.
फास आणखी आवळला, देशमुखांचे वकिल आणि तिवारी यांना ७ दिवसांची पोलीस कोठडी
राज्यात बैलगाडी शर्यतीच्या आयोजन विरोधात म्हैसूर येथील पीपल फॉर ऍनीमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी घेत न्यायालयाने बैलगाडी शर्यत आयोजनाला सशर्त परवानगी देत याचिका निकाली काढली आहे. याचिका विरोधात न्यायालयात राज्य शासनाकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादात ‘कर्नाटक प्राणी अत्याचार विरोधी कायदा २०१७’ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली असून यात बैलगाडा शर्यत आयोजन केले जाऊ शकते, असे स्पष्ट केले होते. बैलगाडा शर्यत ही पारंपरिक शर्यत असून यात भाग घेणाऱ्या प्राण्यांचा कोणत्याही प्रकारे छळ केला जात नाही, असेही सांगितले होते.
“शिवसेनेला मराठवाडा-विदर्भात भाजपने वाढवलं”, चंद्रकांत पाटलांचं विधान
न्यायालयाने त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या अटींच्या आधारावर शर्यत घ्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे. त्यानुसार, शर्यतीत भाग घेणाऱ्या प्रत्येक बैलगाडीच्या प्रत्येक वेगळा ट्रॅक असावा. प्राण्यांवर चाबकाचा वापर केला जाऊ नये. बैलगाडी पळविताना बैलांना जखमी केले जाऊ नये. शर्यतीपूर्वी प्रत्येक बैलजोडीची वैद्यकीय तपासणी पशु वैद्यकडून केली जावी. बैल जखमी झाल्यास तातडीने त्याच्यावर उपचार केले जावेत. एखादे वेळेस शर्यतीत कोणी जनावरांवर हिंसा करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याच्यावर प्राणी हिंसा प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत कारवाई करावी होणार आहे.
Read Also :
- १२ आमदारांच्या यादीतून नाव वगळल्याच्या चर्चेवर राजू शेट्टींची पहिली प्रतिक्रिया
- विजय वडेट्टीवार जातीयवादी माणूस, त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा – विनायक मेटे
- “त्यावेळी कुठे गेला कायदा? नवाब मलिकजी…”, CBI च्या कारवाईवरून भाजप-राष्ट्रवादीत वाक्युद्ध
- काही नावांवर राज्यपालांचा आक्षेप, आता अजित पवारांनी केले राजू शेट्टींच्या आमदारकीवर भाष्य
- महाराष्ट्रात पुन्हा Lockdown? आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी दिली महत्त्वाची माहिती