नवी दिल्ली : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून अनेक राजकीय घडामोडी होत आहेत. आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्यावेळी देखील मोठा संघर्ष बघायला मिळाला आहे. अशातच आता ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल न्यायालयाने नाकारला आहे.
नुसती उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला असं करू नका; अजित पवारांचा ‘बुखारीया’ वरून राणेंना टोला
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणा संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे सांगत अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे आगामी काळात होत असलेल्या निवडणुकांबाबत मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जो पर्यंत न्यायालयाचा पुढचा निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणूका होणार नाहीत.
राजकारण तापलं: विरोधकांची घोषणाबाजी, तर राष्ट्रवादीच्या नेत्याकडून पायऱ्यावरच शीर्षासन
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला इम्पेरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करून तो जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेता येणार नाहीत. असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. आरक्षाबाबत लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करणार आहे. याबाबत मंत्री छगन भुजबळ लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार आहेत. त्यामुळे यावरूनही आता राज्यात राजकीय वातावरण तापलं जाण्याची शक्यता आहे.
Read also:
- ‘राज्यपाल नव्हे तर भाज्यपाल’; अभिभाषण न करता निघून गेल्यावर राज्यपालांवर शिवसेनेची टीका
- भाजपने राज्यपालांबद्दल भूमिका स्पष्ट करावी; आक्षेपार्ह वक्तव्यांवरून काँग्रेस आक्रमक
- राज्यपालांच्या जाण्यावरून आदित्य ठाकरे म्हणतात… ‘हा तर महाराष्ट्राचा अपमान’
- राज्यपालांना हटवण्यासाठी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस राष्ट्रपतींना 6 हजार पत्र पाठवणार
- सभागृहातील प्रचंड गोंधळात अभिभाषणानंतर राज्यपालांनी सभागृह सोडला