मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मध्यप्रदेश सरकारने झटपट एम्पिकल डेटा गोळा करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळविले. परंतु महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने मात्र अडीच वर्षे एम्पिकल डेटा गोळा करण्यात टाळाटाळ करून ओबीसी राजकीय आरक्षणाची हत्या केली. मराठा समाजाचे अस्तित्वात असलेले आरक्षण गमावले व अनुसूचित जाती जमातींच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा धोळ केल्यानंतर आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाचे कायमस्वरूपी गंभीर नुकसान केले आहे. या अन्यायाबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली.
ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; मध्यप्रदेश सरकारलाही दिला हिरवा कंदील
ते म्हणाले की, ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सुनावणी चालू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला १३ डिसेंबर २०१९ रोजी च या आरक्षणासाठी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. समर्पित आयोग स्थापन करणे, त्या आयोगामार्फत ओबीसींचा एम्पिकल डेटा गोळा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण ठरविणे आणि एकूण आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या पुढे जाता कामा नये अशी ही तिहेरी चाचणी आहे. त्यामध्ये एपिरिकल डेटा गोळा करणे व प्रमाण ठरविणे हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. मध्यप्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ताबडतोब तो पूर्ण करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली व ओबीसीसाठी राजकीय आरक्षण मिळविले पण महाराष्ट्रात मात्र अडीच वर्षे झाली तरी एम्पिकल डेटाचा पत्ता नाही. हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारचे अपयश असंही ते म्हणाले.
“इतिहास नोंद ठेवेल, बाळासाहेबांच्या पोराने औंरग्याच्या कबरीला संरक्षण पुरवलं”
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने मराठा समाजाला सर्व वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून शिक्षण व नोकरीत आरक्षण दिले. आमच्या सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले व आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू झाली. सरकार असेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातही मराठा आरक्षणावर स्थगिती आली नाही. तथापि, राज्यात जनादेश डावलून महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर त्या सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत दिलाई केली, त्यातून सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली व नंतर ते रद्द केले. असंही ते म्हणाले.
काॅंग्रेसला पुन्हा एकदा गुजरातमध्ये मोठा धक्का! हार्दिक पटेलने दिला राजीनामा
दरम्यान, आता राजकीय आरक्षणाच्या बाबतीतही महाविकास आघाडी सरकारच्या अपयशामुळेच ओबीसी समाजावर अन्याय झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आघाडी सरकारने अनुसूचित जाती जमातीच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणात घोळ केला. धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये आरक्षण देण्यासाठी एक पाऊल टाकले नाही. एकूणच महाविकास आघाडी सरकारमुळे समाजाच्या सर्व घटकांचे नुकसान झाले आहे. याची जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे. असंही चंद्रकांत पाटीलांनी म्हटलं आहे.
Read also:
- “OBC आरक्षणासाठी केंद्राचा कोणताही संबंध नाही, फक्त प्रस्थापितांच्या आघाडीला देण्याची इच्छा नाही”
- ताईंनी लेन्स बदलून आघाडीत आल्या तर बंर होईल; धनंजय मुंडेंची पंकजा मुंडेंना खुली ऑफर
- “महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका होणार”, भुजबळांनी व्यक्त केला विश्वास
- राऊत- सोमय्या वाद चिघळला; किरीट सोमय्या यांच्या पत्नी मेधा यांची याचिका कोर्टात दाखल..
- OBC आरक्षणाला झारीतल्या शुक्राचार्यांचा विरोध; बावनकुळेंचा शरद पवारांवर निशाणा