मुंबई – ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला असून मध्य प्रदेश सरकारला आता निवडणुकांसाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशमध्ये आता स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार आहेत. महाराष्ट्रात देखील ओबीसी आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील निवडणुका रखडल्या होत्या. त्यावर न्यायालयात अनेक वेळा युक्तीवाद कऱण्यात आला. मात्र त्यावर तोडगा काही काढू शकले नाहीत. काल झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने ज्या ठिकाणी पाऊस नसणार, त्याठिकाणी निवडणुका घेण्यास काही हरकत नाही. असं म्हटलं आहे.
ध्य प्रदेशमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. मध्यप्रदेशमध्ये स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील मिळाल्याने महाराष्ट्राला वेगळा न्याय का असा सवाल आता उपस्थित होत आहेत. त्यावर राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे मात्र राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी महाराष्ट्रालाही न्याय मिळणार असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
मुंबई, ठाणे, औरंगाबादनंतर आता पुणे.. राज ठाकरेंची तोफ आता कोणावर धडाडणार?
राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश सरकारला ओबीसी अरक्षणासहीत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असून महाराष्ट्राला देखील मध्यप्रदेश प्रमाणेच न्याय मिळेल, असा विश्वास छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे. ओबीसींच्या इम्पिरिकल डेटाचं काम सुरू आहे, असं सांगतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे संपूर्ण देशातील ओबीसींचा फायदाच होणार असल्याचंही भुजबळ यांनी सांगितलं. छगन भुजबळ यांनी एक व्हिडीओ व्हायरल करून आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
“यांना रावणांची देखील उपमा देऊ शकत नाही”, नारायण राणेंची मुख्यमंत्र्यांवर बोचरी टिका
छगन भुजबळ म्हणतात की, “आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश राज्यसरकारला ओबीसी अरक्षणासहित निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे हा निर्णय स्वागतार्ह असून महाराष्ट्राला देखील मध्यप्रदेश प्रमाणेच न्याय मिळेल असा विश्वास आहे.राज्यसरकारने ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले.आणि ते सर्व प्रयत्न यशस्वी झाले आहेत यामध्ये प्रभाग रचना राज्यांकडे घेणे अथवा समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना अशी सर्व पाऊले राज्यसरकारने यशस्वीपणे टाकली आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत ओबीसी घटकाला निश्चितपणे आरक्षण मिळेल असा विश्वास आहे.”
आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश राज्यसरकारला ओबीसी अरक्षणासहित निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे हा निर्णय स्वागतार्ह असून महाराष्ट्राला देखील मध्यप्रदेश प्रमाणेच न्याय मिळेल असा विश्वास आहे.राज्यसरकारने ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले.आणि ते सर्व pic.twitter.com/zyfwIF2FHk
— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) May 18, 2022
प्रयत्न यशस्वी झाले आहेत यामध्ये प्रभाग रचना राज्यांकडे घेणे अथवा समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना अशी सर्व पाऊले राज्यसरकारने यशस्वीपणे टाकली आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत ओबीसी घटकाला निश्चितपणे आरक्षण मिळेल असा विश्वास आहे.#OBCReservation pic.twitter.com/g7im31kLk6
— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) May 18, 2022
Read also:
- “ठाकरे सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली”; फडणवीसांचा हल्लाबोल
- राऊत- सोमय्या वाद चिघळला; किरीट सोमय्या यांच्या पत्नी मेधा यांची याचिका कोर्टात दाखल..
- “मध्यप्रदेशला OBC आरक्षणाला मान्यता दिली, मग महाराष्ट्राला का नाही?”
- “राष्ट्रवादी, शिवसेनेने आपल्या सोयीनुसार वार्ड रचना केली; यासाठी न्यायालयात देखील जाऊ; नाना पटोले
- OBC आरक्षणाला झारीतल्या शुक्राचार्यांचा विरोध; बावनकुळेंचा शरद पवारांवर निशाणा