मुंबई – मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्रात मात्र ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय मनपा, झेडपी निवडणुका होणार आहेत. राज्यातील 18 महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेच्या गोंधळानंतर ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. या निवडणुकांवरून सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला विरोधकांनी चांगलेच घेरले आहे. राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार मराठा समाजाचे आरक्षण टिकवून ठेवण्यात यशस्वी ठरले नाही, तसेच ओबीसी आरक्षण बाबतही राज्य सरकार आपली स्पष्ट भूमिका मांडू शकत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्ष भाजपच्या वतीने करण्यात आला होता
“हिंदुत्वाची जबाबदारी आता तुमची आहे”; आनंद दिघे आणि राज ठाकरे यांचा शेवटचा संवाद
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या या आदेशाचा संदर्भ देत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाची हत्या केल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे.
फडणवीस म्हणाले की, मध्य प्रदेश सरकराने इम्पिरिकल डेटा तयार करून सुप्रीम कोर्टात सविस्तर रिपोर्ट सादर केला. त्यामुळे त्यांना ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु, महाराष्ट्रात आधी मागास वर्ग आयोग तयार केला नाही. त्यानंतर त्यांना निधी दिला नाही, तसेच डेटा तयार केला नाही. या सर्व राज्य सरकारच्या नकार्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली आहे. या मुद्द्यावरून राज्यात केवळ आणि केवळ राजकारण झाल्याची टीकादेखील फडणवीस यांनी केली आहे.
ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्याचे आम्ही पूर्वीपासून सांगत होतो. मात्र, सत्ताधारी नेते आमच्याकडेच इम्पिरीकल डेटा मागत होते असे फडणवीस म्हणाले. या सर्वामध्ये बराच अवधि वाया गेला आणि यामुळे या सर्व प्रकरणात यश मिळवण्यात राज्य सरकार सपशेल फेल झाले. त्यामुळे याला जबाबदार नेत्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणीदेखील फडणवीस यांनी केली आहे.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणा संदर्भात त्रिस्तरीय चाचणीची पूर्तता केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देता येणार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं होतं. मध्य प्रदेश सरकारकडून सादर करण्यात आलेला अहवालही त्रिस्तरीय चाचणीवर आधारित नाही, असं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं होतं
Read also:
- राऊत- सोमय्या वाद चिघळला; किरीट सोमय्या यांच्या पत्नी मेधा यांची याचिका कोर्टात दाखल..
- “मध्यप्रदेशला OBC आरक्षणाला मान्यता दिली, मग महाराष्ट्राला का नाही?”
- “राष्ट्रवादी, शिवसेनेने आपल्या सोयीनुसार वार्ड रचना केली; यासाठी न्यायालयात देखील जाऊ; नाना पटोले
- OBC आरक्षणाला झारीतल्या शुक्राचार्यांचा विरोध; बावनकुळेंचा शरद पवारांवर निशाणा
- ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; मध्यप्रदेश सरकारलाही दिला हिरवा कंदील