मुंबई – आज मध्य प्रदेशमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. मध्यप्रदेशमध्ये स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील मिळाल्याने महाराष्ट्राला वेगळा न्याय का असा सवाल आता उपस्थित होत आहेत. त्यावर राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी यासंदर्भात एक ट्विट केलं आहे. ते म्हणतात, मध्यप्रदेशला सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. मग महाराष्ट्राला हा न्याय लागू का होत नाही. मध्यप्रदेशला मागच्या आठवड्यात दिलेला निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने देशभराला लागू केला होता. तसाच आता हा देखील निर्णय संपूर्ण देशाला लागू करा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
आरोग्यमंत्र्यांनी दाखवली संवेदनशीलता; अपघातग्रस्तच्या मदतीला आले धावून; व्हिडीओ व्हायरल
मध्यप्रदेशला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने OBC आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. मग महाराष्ट्राला हा न्याय लागू का होत नाही. मध्यप्रदेशला मागच्या आठवड्यात दिलेला निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने देशभराला लागू केला होता. तसाच आता हा देखिल निर्णय संपूर्ण देशाला लागू करा.
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) May 18, 2022
मागील काही दिवसांपूर्वी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला दणका दिला होता. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. आता मात्र मध्य प्रदेशमध्ये स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला असून निवडणूक आयोगालाएका आठवड्यात या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
“२५ वर्षे कशाला, २५० वर्षे म्हणा”; मुख्यमंत्र्यांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावर भाजप नेत्याची प्रतिक्रिया
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणा संदर्भात त्रिस्तरीय चाचणीची पूर्तता केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देता येणार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं होतं. मध्य प्रदेश सरकारकडून सादर करण्यात आलेला अहवालही त्रिस्तरीय चाचणीवर आधारित नाही, असं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्याने राजकीय वर्तुळात उत्साही वातावरण निर्माण झाले आहे.
Read also:
- “राष्ट्रवादी, शिवसेनेने आपल्या सोयीनुसार वार्ड रचना केली; यासाठी न्यायालयात देखील जाऊ; नाना पटोले
- OBC आरक्षणाला झारीतल्या शुक्राचार्यांचा विरोध; बावनकुळेंचा शरद पवारांवर निशाणा
- ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; मध्यप्रदेश सरकारलाही दिला हिरवा कंदील
- “इतिहास नोंद ठेवेल, बाळासाहेबांच्या पोराने औंरग्याच्या कबरीला संरक्षण पुरवलं”
- काॅंग्रेसला पुन्हा एकदा गुजरातमध्ये मोठा धक्का! हार्दिक पटेलने दिला राजीनामा