कोल्हापूर – ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देत महाविकास आघाडीला मोठा झटका दिला. दोन आठवड्यात ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. आजच्या आदेशामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींचा विश्वासघात केला असून पाठीत खंजीर खुपसला आहे. तथापि, आगामी निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी मात्र २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊन या समाजाला न्याय देईल, अशी ग्वाही प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
नवनीत राणा आणि रवी राणा यांना जामीन मंजूर; १२ दिवसांनी कोठडीतून होणार सुटका..
काही काळापूर्वी सहा जिल्हा परिषदांच्या ओबीसी आरक्षित जागा रद्द होऊन पोटनिवडणुका झाल्या असता भाजपाने त्या खुल्या झालेल्या ओबीसींच्या जागेवर ओबीसींनाच तिकिटे देऊन निवडून आणले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द केले. न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून हे आरक्षण पुन्हा लागू करणे शक्य आहे. महाविकास आघाडी सरकारने त्यानुसार इम्पेरिकल डेटा गोळा करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली असती तर ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळाले असते. पण या सरकारने केवळ वेळकाढूपणा केला व परिणामी ओबीसी समाजाचे कायमचे नुकसान केले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींचा विश्वासघात केला आहे, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
मुस्लिम समाजातील लोक समजूतदारपणे स्वतःहून मशिदीवरील भोंगे काढण्यास तयार असताना महाविकास आघाडी सरकार मात्र त्यांना भोंग्यांसाठी परवानग्या घेण्याचा आग्रह करत आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार अशा प्रकारे वर्षभरासाठी कायमची परवानगी देता येत नाही तरीही पोलीस आग्रह करत आहेत. आघाडी सरकारच्या मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे समाजात तेढ निर्माण होत आहे व मुस्लिमांचे दीर्घकालीन नुकसान होत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रास्त मुद्दे मांडले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे, अशी त्यांची मागणी आहे. मोठ्या आवाजात हनुमान चालिसा वाजविण्याच्या त्यांच्या इशाऱ्याला सरकारकडून मिळणाऱ्या प्रतिक्रियेमुळे दोन समुदायांना वेगळा न्याय लावला जात आहे हे स्पष्ट होते, असा आरोपही त्यांनी केला.
हनुमान चालिसा म्हटले की, राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होणे हा कुठला प्रकार आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून पाटील म्हणाले की, बाबरी मशीद-राम जन्मभूमीच्या आंदोलनात हजारो लोकांनी बलिदान दिले. लाखो लोकांनी सत्याग्रह केला पण हिंदू समाज थांबला नाही. सरकारने याचा विसर पडू देऊ नये, असा चिमटाही त्यांनी काढला.
Read also:
- ‘पुन्हा एकदा राजकारणासाठी भाजपने राज ठाकरे यांचा बळी दिला’
- “उद्धव ठाकरे आणि माझ्या पत्नीमध्ये एक साम्य…”; फडणवीसांनी केला खुलासा..
- “पिंपरी-चिंचवड भाजपाचा निर्धार ‘अब की बार १०० पार’!”; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आमदार लांडगेंची पहिली प्रतिक्रिया
- “अजान दिली तर हनुमान चालिसा लावली जाणारच”; राज ठाकरे अजूनही निर्णयावर ठाम
- ‘खरी समस्या भोंगे नाही, त्यांना संपवण्याची हीच वेळ’; नितेश राणेंची दुसरी मागणी