पिंपरी चिंचवड – ओबीसी आरक्षणावर आज अंतिम सुनावणी झाली असून या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा दोन आठवड्यात असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यालयाच्या या निर्णयाचा राज्य सरकारला मोठा धक्का बसलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आठवडाभरात जाहीर करा, असा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला बुधवारी दिला. त्यामुळे महापालिका निवडणुका होणार की पुढे जाणार? याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे.
यापार्श्वभूमीवर भाजपा शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “भारतीय संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयाला सर्वाधिकार दिलेले आहेत. भारतीय जनता पार्टी हा पक्ष ‘केडर बेस’ आहे. आमचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते निवडणुकीसाठी कायम सज्ज असतात. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये ‘अब की बार १०० पार’हा आमचा निर्धार आहे. त्यादृष्टीने आम्ही काम करीत आहोत,” अशी प्रतिक्रिया भाजपा शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांनी दिली.
“राऊतांचा जीव केवढा आणि ते बोलतात किती”; दरेकरांचा संजय राऊतांना टोला
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणूक कार्यकाळ ५ वर्षे पूर्ण झाला आहे. अशा संस्थामध्ये ६ महिन्यांपेक्षा जास्तकाळ प्रशासक ठेवता येणार नाही, अशी संविधानामध्ये तरतूद आहे. मात्र, राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये ६ महिन्यांपेक्षा जास्तकाळ प्रशासकाच्या माध्यमातून कारभार सुरू होता. आता सर्वोच्च्य न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोग निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणार आहे.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपाची संघटनात्मक बांधणी मजबूत आहे. शहरात एकूण ६ मंडल आहेत. मंडल पदाधिकाऱ्यांची संख्या ५५० इतकी आहे. जिल्हा कार्यकारिणी १५० पदाधिकाऱ्यांची आहे. शहरात एकूण ३५३ शक्तीकेंद्र प्रमूख कार्यरत आहेत. अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणजे १ हजार ३०८ इतके बूथप्रमुख कार्यरत आहेत. आजी-माजी नगरसेवक, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्या सोबत आणि राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही निवडणुकीत निश्चितपणे यशस्वी होणार आहोत, असा दावाही आमदार लांडगे यांनी केला आहे.
राज, राणे आणि राणा म्हणजे RRR चित्रपट; छगन भुजबळ यांची राजकीय घडामोडींवर खोचक प्रतिक्रिया
राज्यातील ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे, ही आमची मागणी होती. यापुढील काळातही राहणार आहे. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षे केवळ वेळकाढूपणा केला. ओबीसी आरक्षणाबाबत ट्रिपल टेस्ट करण्यात आली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेच आता राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. महाविकास आघाडीच्या हलगर्जीपणामुळे ओबीसी समाजाची मोठी हानी झाली आहे. मात्र, भाजपा ओबीसी समाजाला न्याय मिळवणून देण्यासाठी कायम आग्रही राहणार आहे, असेही आमदार महेश लांडगे यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ देणार नाही असे सांगत विरोधी पक्षाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घेण्यास विरोध केला होता. तर राज्य सरकारनेही ओबीसी आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यत निवडणूका घेणार नाही अशी भूमिका घेतली होती.
राज्यात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद यासह एकूण १८ महानगरपालिकांची मुदत संपली आहे. या ठिकाणी राज्य सरकारने परीक्षक नेमले आहेत. या स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणूक घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिक दाखल करण्यात आली होती. यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक जाहीर करावी असे निर्देश दिले आहेत.
Read also:
- “अजान दिली तर हनुमान चालिसा लावली जाणारच”; राज ठाकरे अजूनही निर्णयावर ठाम
- ‘खरी समस्या भोंगे नाही, त्यांना संपवण्याची हीच वेळ’; नितेश राणेंची दुसरी मागणी
- राज्यभरातून मनसे कार्यकर्त्यांची पोलिसांकडून धरपकड; संदीप देशपांडे, संतोष धुरी यांची पोलिसांच्या हातावर तुरी
- नवनीत राणा आणि रवी राणा यांना जामीन मंजूर; १२ दिवसांनी कोठडीतून होणार सुटका..
- “..या राज्याचे मुख्यमंत्री शरद पवार!”; संजय राऊतांचा व्हिडीओ मनसेने केला व्हायरल
- राज, राणे आणि राणा म्हणजे RRR चित्रपट; छगन भुजबळ यांची राजकीय घडामोडींवर खोचक प्रतिक्रिया