मुंबई : एसटीच्या विलिनकरणाच्या मागणीवर ठाम असल्यानं राज्यात गेल्या शंभर दिवसाहून अधिक काळापासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरुच आहे. यामुळं ग्रामीण भागातील जनतेला अनेक अडचणींचा सामोरं जावं लागत आहे. दरम्यान, राज्य शासनानं यासंदर्भात हायकोर्टाच्या आदेशानं त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती.
लढा एसटी विलिनीकरणाचा; संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर आज होणार फैसला
या समितीचा अहवाल शासनानं हायकोर्टात सादर केला आहे. यावर मंगळवारी कोर्टात सुनावणी झाली. कोर्टाच्या या निर्णयाकडं सर्वांच्या नजरा लागलेल्या होत्या. पण आता एसटीच्या वकिलांनी वेळ वाढवून मागितल्यानं ही सुनावणी शुक्रवारी निश्चित करण्यात आली आहे.
वाचाळवीर, शिव्यांची लाखोली वाहणाऱ्या संजय राऊतांचा उधळलेला वारू महाविकास आघाडी रोखणार का ?
सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारनं कोर्टाला सांगितलं की, विलिनीकरणाबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. हा धोरणात्मक निर्णय आहे, त्यासाठी वेळ लागेल. मात्र विलनीकरण या एकाच मुद्यावर कर्मचारी आग्रही होते. विलनीकरण केल्यास कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतननुसार पगार द्यावा लागेल. विलनीकरण सोडून कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत.
Read also:
- चारी मुंड्या चीत करणाऱ्या गुलाबराव पाटलांच्या वक्तव्याला खडसेंचा पलटवार; म्हणाले..;
- राजकीय पक्षांच्या प्रदेशाध्यक्षांमध्येच रंगली जुगलबंदी; कुणाची सत्ता तर कुणाचं काय?
- भीमा कोरेगाव प्रकरणी शरद पवार लवकरच..; राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याच नेत्यांनी दिली माहिती
- आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका भाजपसोबत लढणार- रामदास आठवले
- महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून दरोडेखोरांचं टोळकं सत्तेत आलंय – राजू शेट्टी