मुंबई : मराठा आरक्षणास अडथळा ठरत असलेल्या 102 व्या घटना दुरुस्तीसंदर्भात आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. 102व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांना एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचे अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, या घटना दुरुस्तीचा चुकीचा अर्थ काढला असल्याचे म्हणत केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे. यावरून आता विरोधी पक्षनेत देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, असा चुकीचा अर्थ काढला जात होता. याबाबत केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो.
102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, असा चुकीचा अर्थ काढला जात होता. खरं तर केंद्र सरकारची आधीपासूनच ही भूमिका होती. आरक्षण ठरवण्याचा अधिकार राज्यांकडेच आहेत आणि ते केंद्राने स्वतःकडे घेतलेले नाहीत, अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले की, आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा केंद्र सरकारने हीच भूमिका घेतली. आम्हीसुद्धा वारंवार हेच सांगत होतो. आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. तशीही ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींनी सुद्धा मान्य केलेलीच आहे. तातडीने ही फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो.
Read Also :
- मराठा आरक्षणावर केंद्राची पुनर्विचार याचिका, अशोक चव्हाण म्हणाले…
- मराठा आरक्षण प्रकरणावर केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल
- ग्लोबल टेंडरचा “घास” दाखवून, ठाकरे सरकारचा “फार्स” सुरु आहे
- “मोदीजी…हे सगळं आता थांबवा”, देशभरातल्या नेत्यांचे मोदींना पत्र
- ठाकरे सरकारने दिली कोर्टाला हमी, परमबीर सिंग यांना तूर्तास अटक नाही