मुंबई : एकनाथ शिंदे यांच्याकड़ून हरिश साळवे आणि नीरज किशन कौल न्यायालयात आपली बाजू मांडत आहेत. तर उद्धव ठाकरे यांच्या बाजून अभिषेक मनू सिंघवी आणि सरकारकडून कपिल सिब्बल आणि रविशंकर हे विधानसभा उपाध्यक्षांकडून बाजू मांडत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे.
शिंदे गटाच्या वकिलाची फी एका दिवसाची तब्बल ३० लाख; ठाकरे अन् शिंदे गटाची न्यायालयात सुनावणी
सुप्रीम कोर्टाने विचारले की तुम्ही हायकोर्टात न जाता इकडे का आला? शिंदे गटाचे उत्तर दिलं की, आम्हाला जीवघेण्या धमक्या दिल्या जात आहेत, उपसभापती आमची बाजू ऐकून घेत नाहीत. त्यामुळे आम्ही इकडे आलो आहोत. संजय राऊत यांनी आजपर्यंत केलेली वक्तव्य सुप्रीम कोर्टात वापरण्यात आलेले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातून तुम्ही उपाध्यक्षांच्या अधिकारावर प्रश्न कसे उपस्थित करू शकता? त्यावर शिंदे गटाने सांगितले की, उपाध्यक्षाने आम्हाला नोटीस देणेच चुकीचे. त्यांनी दाखविलेली तत्परता ही संशयास्पद आहे.
“राणा बाई थोडी कळ काढा, हि शिवसेनेची शाळा आहे, सुट्टीवर गेलेली पोर परत येतील”
सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाने उपाध्यक्ष महोदयांनी कशाप्रकारे तत्परतेने कार्य केले? हे सांगण्यासाठी संपूर्ण घटनाक्रम तारखेनुसार वाचून दाखविला. शिंदे यांचे वकील नीरज किशन कौल बहुसंख्य आमदारांचा विधानसभा उपाध्यक्ष यांना पाठिंबा असल्याचे प्रथम सभापतींनी सिद्ध करावे. ज्या विधानसभा उपाध्यक्ष महोदयांकडे बहुमत आहे त्यांना फ्लोर टेस्टची भीती का वाटेल? शिंदे गटाचे वकील कौल यांच्याकडून 179 या कलमाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. उपाध्यक्षांना हटविण्याबाबत हे कलम आहे.
काय ती झाडी, काय तो डोंगर, म्हणणाऱ्या बंडखोर आमदाराला राऊतांनी फटकारलं
विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयानुसार 16 आमदारांना निलंबित केल्यास राज्यात घटनात्मक पेच निर्माण होईल. त्यामुळे उपाध्यक्षांना हटविण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. असं कौल यांनी केला. तर अभिषेक मनू सिंघवी हे कौल आपले म्हणणे मांडत असताना मध्ये-मध्ये बोलत होते. त्यामुळे कोर्टाने सिंघवी यांना फटकारले की, आधी त्यांना पूर्ण करू द्या, मग तुमची बाजू ऐकून घेऊ. मनू सिंघवी म्हणत आहेत की, या याचिका उच्च न्यायालयात जायला पाहिजे होत्या, त्या सर्वोच्च न्यायालयात यायची गरज नव्हती.
बंडखोर आमदारांची सुरत, गुवाहाटीवरून आता गोव्यात स्वारी; भाजपच्या 3 नेत्यांकडे जबाबदारी ?
मनू सिंघवी म्हणत आहेत की, या आमदारांनी आधी उपाध्यक्षांना नोटीसला उत्तर देने गरजेचे होते, ते न देता हे लोकं इथे कोर्टात आलेले आहेत. अशी घटना आजपर्यंत इतिहासात घडलेल्या नाहीत, असाही दावा त्यांनी केलेला आहे. मनु सिंघवी यांना कोर्टाने विचारले की, आमदारांना नोटीस देण्याची प्रक्रिया काय आहे? ते सांगा आणि जी प्रक्रिया आहे ती फॉलोव केली गेली की नाही? हेही सांगा. न्यायालयाला मनू सिंगवी हे अनेक दाखले देऊन कोर्टाला आपली बाजू समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. न्यायालयाला मनू सिंगवी हे 1961 च्या प्रकरणाचा दाखला सध्या कोर्टाला देत आहेत. ज्या विधानसभा उपाध्यक्षांच्या विरोधात अपात्रतेचा अर्ज दिलेला आहे, त्या व्यक्तीने निर्णय घेऊ नये, असे कोर्टाने निरीक्षण नोंदविले आहे. ‘काल रात्री आम्हाला शिंदे गटाकडून याचिकेची माहिती मिळाली त्यामुळे आम्हाला जास्त अभ्यास करायला वेळ मिळालेला नाही. सिंघवी यांचे इंटरनेट कनेक्शन काही काळासाठी खंडित झाले होते. तेव्हा न्यायाधीश – तुम्हाला उत्तर देण्यासाठी वेळ लागला तर देऊ शकतो.
Read also:
- राजकीय हस्तक्षेप झालेल्या मतदार याद्या बदला, अन्यथा..; विधान परिषद आमदार उमा खापरेंचा इशारा
- “मान कापली तरी गुवाहाटीला जाणार नाही, मला अटक करा”; ईडीचं समन्सनंतर राऊतांची प्रतिक्रिया
- “बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात राऊतांच्या इशारा देणाऱ्या भाषणाच्या लिंक दिल्या”
- ब्रेकिंग..! बंडखोर 39 शिवसेना आमदारांनी महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढला
- बाळासाहेबांना अटक करणाऱ्या भुजबळांच्या मांडीला लावून बसताना याचना होत नाहीत का?