मुंबई : राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये केलेल्या दुरूस्तीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थगित करण्यात आली. राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये केलेल्या बदलासंदर्भातील अध्यादेश ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सदस्यपदांच्या जागांच्या संख्येत बदल करण्यात आला असून, सध्याची मतदार विभाग आणि निर्वाचक गणांची रचना; तसेच आरक्षणाची प्रक्रियादेखील स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाकडे सध्या सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आलेली आहे.
कावळे संपतील, गायी राहतील..! जे. पी नड्डाजी, जरा जपून..!
सध्या २५ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या २८४ पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना आज (ता. ५ ऑगस्ट) रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. त्याचबरोबर १३ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांची केंद्रनिहाय मतदार यादी ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी; तर १२ जिल्हा परिषदा व त्यांच्यातर्गतच्या पंचायत समित्यांची प्रारूप मतदार यादी १० ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. आता ही सर्व प्रक्रिया आहे त्या स्तरावर स्थगित करण्यात आली असून, यथावकाश पुढील आदेश देण्यात येतील, असे रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्य निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.
“आता सामनात नुसते टोमणे असणार”; मनसेचा खोचक टोला, सामनाच्या मुख्य संपादकाची उद्धव ठाकरे
राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि अनेक महापालिकांची मुदत मार्च 2022 मध्ये संपली आहे. त्या आधी कोरोनामुळे कोल्हापुर, नवी मुंबई, औरंगाबाद या शहरांतील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच दरम्यान ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा राज्यभर गाजू लागला. त्याचवेळी महाविकास आघाडी सरकारने प्रभाग रचनेचा निवडणुक आयोगाकडील अधिकार कायदा करून काढून घेतला. आता त्याच कायद्याच्या आधारे फडणवीस आणि शिंदे सरकारने प्रभागरचना आणि गण गट यामध्ये बदल केला आहे.
“ठाकरे कुटुंबाशी भावनिक नातं हे कायम राहील, पण राजकीय गुरू मात्र, एकनाथ शिंदेंच”
राज्यात 23 महापालिका आणि 26 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. शिंदे फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे या निवडणुकांना आता पुढच्याच वर्षी मुहर्त लागणार आहे. तसेच राज्य निवडणुक आयोगाने आज होणारी नऊ महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीची आरक्षण सोडत स्थगित केली आहे. त्यामुळे अन्य 14 महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी प्रसिद्ध कऱण्यात येणारी अंतिम आरक्षणाची अधिसुचना देखील स्थगित कऱण्याचे निर्देश राज्य निवडणुक आयोगाने दिले आहेत.
Read also
- “राज्यात कुठेही संकट आले तर राष्ट्रवादीची टोपी सगळीकडे दिसायला हवी”
- “आगामी महापालिका, ZP व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्येही भाजपाच नंबर वन ठरेल”
- पाटलांच लेक राजकारणात होतंय सेट
- इच्छुकांना अजून कळ काढावी लागणार; महापालिका, ZP निवडणुका आता पुढच्याच वर्षी
- “अजित पवार माध्यमांशी बोलताना गोंधळले; म्हणाले, मी राज्याचा उप..”