मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातीमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा, एक महत्वाचा निर्णय आज महाविकास आघाडी सरकारने घेतला असून, त्यासाठी राज्य सरकारकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने एक योजना ‘बार्टी’च्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती, राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
हे पण वाचा, “कधीही ठाकरे सरकार कोलमडेल म्हणून, आजच कामे करून घ्या, असे आघाडीतल्या नेत्यांचे धोरण”
त्यांनी याबाबत ट्विट करत सांगितले आहे, “१० वीच्या परीक्षेत ९०% किंवा जास्त गुण प्राप्त केलेल्या अनुसूचित जातीमधील आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक उच्च शिक्षणाच्या पूर्वतयारीसाठी, ११ वी व १२ वी या २ वर्षात प्रत्येकी १ लाख, याप्रमाणे एकूण २ लाख रुपयांचे अनुदान राज्य सरकार देणार आहे.”
हे पण वाचा, “फडणवीसांनी आरक्षणाचं श्रेय घ्यावं आणि आंदोलनाचं नेतृत्व करावं, मात्र…” भुजबळांनी केली विंनती
तसेच, “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने ही सुरु होणारी ही योजना, ‘बार्टी’मार्फत राबविण्यात येणार असून, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न साधारणपणे अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे गरजेचे आहे. या योजनेतील लाभार्थी विध्यार्थ्यांच्या संख्येवर कोणतीही मर्यादा असणार नाही,” अशी माहिती देखील त्यांनी दिली आहे.
हे पण वाचा, भाजपाला कधीपासून ओबीसींचा कळवळा? जेव्हा त्यांचे नेतृत्व संपवले तेव्हा हा कळवळा कुठे होता?
त्यामुळे, आता राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातीमधील दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने, राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील आलेख उंच असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा निश्चितच खूप मोठा फायदा होणार आहे.
Read Also :
- आंबिल ओढ्यातील एकालाही बेघर होऊ देणार नाही; महापौर मुरली मोहोळ यांचे स्पष्टीकरण
- पुण्यातील आंबील ओढ्यात घरे पाडण्याच्या कारवाईला अखेर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे कडून स्थगिती
- आंबिल ओढा कारवाईला सत्ताधारी भाजपच जबाबदार; खासदार वंदना चव्हाण संतापल्या
- आमची घरे तोडली.., आमच्या माणसांना पोलिस मारतायं.., आम्ही कुठे जायचं..- चिमुकला
- आंबिल ओढा कारवाईशी पुणे पालिकेचा संबंध नाही; महापौर मुरलीधर मोहोळांनी हात झटकले