मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सीबीआय तपासासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकार असताना सीबीआयला गुन्हांचा तपास करण्यासाठी अगोदर राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागत होती. तो निर्णय आता शिंदे सरकारने बदलला असून आता सीबीआयला गुन्हांचा तपास करण्यासाठी राज्य सरकारची कोणतीही परवानगी घेण्याची गरज नाही. यावरून काॅंग्रेसने शिंदे सरकारवर जोरदार टिका केली आहे.
“साहेब चिंता करू नका, तुमच्या संरक्षणाची जबाबदारी आमची राहील”
मोदी-शहांच्या चरणावर पडून राहण्यातच शिंदे-फडणवीस सरकार धन्यता मानत आहे. राज्यातील विरोधी पक्षातील नेत्यांवर दबाव आणायला शिंदे फडणवीस सरकारने मोदींना दारं खुली करून दिली आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या जीवावर भाजप अजून किती काळ सत्ता भोगणार आहे. ? असा खोचक सवाल देखील काॅंग्रेसने भाजपला केला आहे.
“तर येणाऱ्या निवडणुकीत मंत्र्यांना मतांचा दुष्काळ दिसेल”; राष्ट्रवादीचा राज्य सरकारवर निशाणा
राज्य सरकारच्या नव्या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील कोणतेही गुन्हेगारी घटना, किंवा फसवणुकीच्या तपास करण्यासाठी सीबीआयला परवानगी घेण्याची गरज पडणार नाही. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना पश्चिम बंगालप्रमाणे महाराष्ट्रात सीबीआयवर बंधन घातली आणि राज्यात कोणताही तपास सुरू करण्यापुर्वी राज्य सरकारच्या गृह मंत्रालायची परवानगी घेणे आवश्यक केले होते. आता त्याची काही गरज पडणार नाही.
Read also
- “संजय राऊत अन् अनिल देशमुखांची दिवाळी तुरूंगातच”; अद्यापही दिलासा नाहीच
- “मुंबईच्या ठाकरेंची दहशत काल होती, आज आहे अन् उद्याही राहिल”
- “ज्यांना कुळव, कुदळ, दांडा कळत नाही, त्यांना शेतीचं काय कळणार”; सुषमा अंधारे
- “माझी 80 वर्षाची आई, म्हणाली…शिवसेनेत जा.. उद्धव साहेबांना तुझी गरज आहे”; संजय देशमुख
- “संजय राऊतांची दिवाळीही तुरुंगातच”; न्यायालयाने आणखी वाढवली कोठडी