मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने सादर केलेला ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील अहवाल रद्द केल्याने राज्यात सध्या ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा खुपच गाजला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात विधानसभेत बिल सादर करणार असल्याचे सांगितले आहे. आता याच पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेते आणि मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी याबाबत महत्वाची माहिती दिली आहे.
मनोज कटके हल्ला प्रकरण; देवेंद्र फडणवीसांचा पोलिसांना इशारा, म्हणाले…
ओबीसी आरक्षणाबाबत कायदा करून त्याचे सगळे अधिकार राज्य सरकारकडे घेत असल्याचे विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले आहे. तसेच ते पुढे म्हणाले की, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या निवडणुकासाठी सहा महिने तरी लागतील. त्यामुळे आम्ही असा निर्णय घेतला आहे की, निवृत्त सनदी अधिकारी बांठिया यांच्या नेतृत्वात एक डेडिकेटेड आयोग बनवू. हे आयोग ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण किती आहे ते पुढील एक महिन्यात शोधेल.
विधानसभा अध्यक्षपद निवडणुकीसाठी अजितदादांचं राज्यपालांना साकडं; कोश्यारी निर्णय घेणार?
जो कायदा आम्ही मांडत आहोत त्या कायद्याचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सांगिलेल्या ट्रिपल टेस्ट चा मुद्दा वेगळा आहे. कायदा करून आम्ही राज्य सरकारचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून परत घेत आहोत. देशातील इतर राज्यात असे प्रयोग झाले आहेत. आता कायदा केल्यानंतर प्रकरण पुन्हा सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही असं म्हटलं जात आहे. जर मध्यप्रदेशाचे प्रकरण टिकत असेल तर आमचेही प्रकरण सुप्रीम कोर्टात टिकले पाहिजे, अशी आमची आशा आहे. राज्याचे विरोधी पक्षांनी देखील ओबीसी आरक्षणासाठी सकारात्मक भूमिका घेत आम्ही यासाठी राज्य सरकारच्या सोबत असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याने आगामी निवडणूकांबद्दल देखील पेच निर्माण झाला होता.
Read also:
- मग नारायण राणेंचा राजीनामा का घेतला नाही, नवाब मलिकांवरील कारवाई अयोग्य- शरद पवार
- फोन टँपिंग प्रकरणावर उपमुख्यमंत्र्याचं संजय राऊतांना प्रत्युत्तर, म्हणाले…
- गोव्याच्या रश्मी शुक्ला कोण? संजय राऊतांनी केंद्रीय यंत्रणांचे काढले वाभाडे
- महाराष्ट्र पॅटर्नचे जे प्रमुख होते, तेच निवडणूक काळात गोव्यात; फोन टँपिंगवरून संजय राऊतांचा टोला
- आर्यन खान प्रकरणात शिवसेना, काँग्रेस मंत्र्यांचा समावेश; मोहित कंबोज यांचा खळबळजनक दावा