मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने, ओबीसी समाजाचं, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर, ओबीसी आरक्षणाला घेऊन सध्या राज्यात प्रचंड गदारोळ सुरु आहे. विरोधी पक्षाने देखील या मुद्द्यावरून सरकारला घेरलं असून, २६ जूनला चक्का जाम आंदोलनाची घोषणा विरोधी पक्षाकडून करण्यात आली आहे, तर सरकारमधल्या ओबीसी नेत्यांकडून देखील आक्रोश आंदोलनाची हाक दिली गेली आहे.
हे पण वाचा, भाजपने वाचला राज्यपालांसमोर ठाकरे सरकारच्या चुकांचा पाढा, समोर ठेवल्या ३ मागण्या
यातच आता निवडणूक आयोगाकडून धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर या ५ जिल्ह्यांतील ३३ पंचायत समित्या आणि ५ जिल्हा परिषदांच्या रिक्त जागांवर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला गेला असून, त्यामुळे हा वाद अजूनच चिघळला गेला आहे.
हे पण वाचा, प्रशांत किशोर-शरद पवारांच्या भेटीचे कोडे उलगडेना! १५ दिवसांतील तिसरी भेट
या पार्श्वभूमीवर आता, ठाकरे सरकारने एक पाऊल मागे घेतलं गेलं असून, नुकत्याच जाहीर झालेल्या राज्यातील ५ जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुका आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समिती पोटनिवडणुकांबाबत ठाकरे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
हे पण वाचा, शिवसेनेने बांधले घड्याळ, राष्ट्रवादीने उचलला बाण, नव्या युतीचा मुहूर्त ठरला
आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, या मुद्द्यावर चर्चा झाली असून, त्यात या निवडणूका पुढे ढकलण्यात याव्यात, यासाठी राज्य सरकार मुख्य सचिवांमार्फत निवडणूक आयोगाला विनंती करण्याचा असल्याची असल्याची माहिती मिळत आहे. तसा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय…
- जालना जिल्ह्यातील हातवन बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पास २९७ कोटींची प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता.
- प्रधानमंत्री कृषी सिंचन आणि बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत, केंद्रीय अर्थसहाय्य व राज्य हिश्यापोटी नाबार्डकडून प्राप्त कर्जाची रक्कम राज्य शासनाच्या निधीत जमा करण्याचा निर्णय
- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सवलतधारक कंपनीच्या मालकी हक्कात बदल करण्यास मान्यता
- करदाते आणि वस्तू व सेवा कर विभाग यांच्यातील वाद कमी करण्याच्या दृष्टीने सुधारणा , महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक, २०२१ प्रख्यापित करणार
- मुंबईच्या गोरेगांवमधील पत्राचाळीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन करणार, कालबद्ध पुनर्वसन करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना
- मराठवाडा विभागातील पिण्याच्या पाण्याची ग्रीड टप्प्याटप्प्याने करणार, पैठणपासून सुरुवात करण्यास मान्यता
दरम्यान, ओबीसी आरक्षण आणि इतर काही मुद्द्यावरून आज, फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपचं शिष्टमंडळ, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भेटीला राजभवनावर गेले होते. यावेळी, पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी, विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक, ओबीसी आरक्षण आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या मुद्द्यावरुन भाजपने ठाकरे सरकाराला राज्यपालांमासमोर उघडे पडले असून, भाजपकडून ठाकरे सरकारच्या चुकांचा पाढा वाचला गेला आहे.
Read Also :
- “गुन्हा घडला नाही हे पोलिसांचं वक्तव्य धक्कादायक, यात उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा सहभाग”
- कामचुकार, फसवे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची हकालपट्टी करा – चित्रा वाघ
- आघाडी सरकरमधल्या आणखी एका पक्षाने केली स्वबळावर लढण्याची भूमिका जाहीर
- ओबीसी समाजावरील अन्याय थांबवून निवडणूका रद्द करा, अन्यथा….; फडणवीस आक्रमक
- “आव्हाडांनी माझी दखल घेतली नाही, त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जावं लागलं”