मुंबई : राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशन दोन दिवसांचं बोलावलं असून, त्यावरून विरोधकांकडून आघाडी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं आहे. या पार्श्वभूमीवर आज, फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपचं शिष्टमंडळ, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भेटीला राजभवनावर गेले होते. यावेळी, पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी, विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक, ओबीसी आरक्षण आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या मुद्द्यावरुन भाजपने ठाकरे सरकाराला राज्यपालांमासमोर उघडे पडले असून, भाजपकडून ठाकरे सरकारच्या चुकांचा पाढा वाचला गेला आहे. या भेटींनंतर फडणवीसांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
विधानसभा अध्यक्षांची रखडलेली निवडणूक
“संविधानिक नियमांनुसार अध्यक्षाचं पद रिक्त झाल्यावर ते तात्काळ भरावं लागतं. त्यानुसार, राज्यपालांनी ३ ते ४ महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारला, विधिमंडळाला पत्र पाठवलं आहे. यांनतर सरकारने अध्यक्षाची निवडणूक घेणं अपेक्षित आहे. मात्र, अधिवेशनावर अधिवेशनं होत आहेत, पण सरकार विधानसभा अध्यक्षाची निवड करत नाहीये. ही संविधानिक नियमांची पायमल्ली आहे. ही बाबा आम्ही राज्यपालांना सांगितली असून, त्यांनी ही बाब राष्ट्रपतींच्या निदर्शनास आणून द्यावी, अशी विनंती आम्ही केली आहे. या सरकारमधले सगळे फक्त वाटेकरी आहेत, आणि वाटे कसे करता येतील एवढंच हे बघतात. बाकी जनता गेली खड्ड्यात, यांना काही घेणंदेणं नाही. कधी खासगीत त्यांच्या पत्रकारांनी त्यांच्या आमदारांशी चर्चा करावी, म्हणजे या सरकारमध्ये अंतर्गत नाराजी किती आहे.” तसेच, “सत्ताधारी पक्षाला भीती आहे, त्यांचे आमदार सरकारवर नाराज आहेत. ‘मंत्री मस्त आणि आमदार पस्त’ अशी अवस्था या सरकारमध्ये आहे. या भितीपोटी ते अध्यक्षपदाची निवडणूक घेत नाहीयेत”, असं ते म्हणाले.
अधिवेशन २ दिवसाऐवजी जास्तीत जास्त वेळ घेण्यात यावं
“हे सरकार अधिवेशनापासून पळ काढत असून, राज्यात सरकारी पक्षाचे सगळे कार्यक्रम होतात, पण महामारीचे कारण देऊन अधिवेशन मात्र २ दिवसांचं घेतलं जातं. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होतात, पण अधिवेशन दोन दिवसांचं घेतलं जातं. राज्यात ज्या पद्धतीचे घोटाळे बाहेर येत आहेत, राज्यातील सध्याची परिस्थिती पाहिली, तर विद्यार्थी, महिला, आरक्षण यांचा आक्रोष पाहायला मिळत आहे. जनतेला अनेक प्रश्न आहेत. मात्र, त्यापासून पळ काढण्यासाठी अधिवेशन २ दिवसांचं घेतलं जात आहे. त्यामुळे, हे अधिवेशन पूर्णवेळाचं घेण्याची मागणी, आम्ही राज्यपालांना केली आहे. सध्या, ‘सत्ताधारी पक्षाला वाटा आणि जनतेला फक्त घाटा’ अशी आजची अवस्था आहे,” असं त्यांनी सांगितलं.
ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको
“एकिकीडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाली असून, दुसरीकडे ५ जिल्हा परिषदा व ३३ पंचायत समित्यांची पोटनिवडणूक जाहीर करून, सरकारकडून ओबीसी समाजाचं नुकसान केलं जात आहे. यामध्ये एकही जागा ओबीसींकरता राखीव राहणार नाहीयेत. आम्ही राज्यपालांकडे या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली असून, आम्ही याबाबत आंदोलन छेडणार आहोतच. पण तरीही निवडणुका झाल्याच, तर या सर्व जागांवर आम्ही फक्त ओबीसी उमेदवार देऊ, मग जिंकलो-हरलो तरी पर्वा नाही. हे आरक्षण सरकारच्या नाकर्तेपणामुळ गेलं, ४०-५० वर्षात पहिल्यांदा असं झालं. त्यामुळे याबाबत देखील आम्ही राज्यपालांना विनंती केली आहे,” अशी आक्रमक भूमिका फडणवीस यांनी स्पष्ट केली. या शिष्टमंडळात भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, मंगलप्रभात लोढा, प्रसाद लाड, योगेश सागर, मनिषाताई चौधरी आणि इतरही नेत्यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता.
Read Also :
- “मुख्यमंत्र्यांचा दृष्टीकोन एक नेता म्हणून वाखाणण्याजोगा”- जितेंद्र आव्हाड
- “अजित पवार आणि माझी भेट झाली होती मात्र…” राम शिंदे यांनी शब्द फिरवले
- “आव्हाडांनी माझी दखल घेतली नाही, त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जावं लागलं”
- प्रशांत किशोर-शरद पवारांच्या भेटीचे कोडे उलगडेना! १५ दिवसांतील तिसरी भेट
- “भाजपला जमीनदोस्त केल्याशिवाय राहणार नाही”-नाना पटोले