मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आता राज्यातील ५ जिल्हा परिषद आणि ३३ पंचायत समितीची पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. त्याविरोधात आता भाजप नेत्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या पोटनिवडणुकीविरोधात आपण न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.
हे पण वाचा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुकांची घोषणा हा तर ओबीसींवर घोर अन्याय; पंकजा मुंडे म्हणतात…
त्याचबरोबर सत्ताधारी पक्षातील लोक केंद्र सरकारकडे इम्पेरिकल डेटाची मागणी करत असले तरी त्याची गरज नाही. राज्य सरकारने टाईम बाऊंड कार्यक्रम आखून इम्पेरिकल डेटाच्या आधारे प्रत्येक जिल्ह्याच्या आरक्षणाचा आकडा ठरवून हा डेटा जर न्यायालयात सादर केला, तर ओबीसींची आरक्षण संरक्षित होऊ शकतं, असं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे. इतकंच नाही तर त्यापूर्वी निवडणूका होऊ नयेत, अशी भूमिका राज्य सरकारनेही घेण्याची गरज असल्याचं पंकजा मुंडे यावेळी म्हणाल्या.
हे पण वाचा, सरकारची नियत नाही, म्हणून २६ जूनला आरक्षणासाठी चक्का जाम आंदोलन – पंकजा मुंडे
भुजबळ यांच्या आरोपांना उत्तर देताना पकंजा मुंडे म्हणाल्या की, १५ महिन्यात या सरकारनं कोर्टात वेळ मागून, पाठपुरावा करुन इम्पेरिकल डेटा देणं आवश्यक होतं. आमच्या सरकारच्या काळात आम्ही इम्पेरिकल डेटासाठी वेळ मागून घेतली होती. पण कोड ऑफ कंडक्ट आणि नंतर सरकार बदलल्यामुळे आम्ही काही करु शकलो नाही. त्यामुळे इम्पेरिकल डेटाच्या बाबत असलेलं महत्वाचं काम हे या सरकारनं करणं अपेक्षित होतं, असेही मुंडे यांनी सांगितले.
हे पण वाचा, ओबीसीला आरक्षण द्या, अन्यथा निवडणुका होऊ देणार नाही; पंकजा मुंडेचा इशारा
दरम्यान, हा राज्य सरकारचा विषय आहे. राज्य सरकार डेटा मिळवू शकतं, कायदा करु शकतं, असं असताना हे सरकार काहीच करत नसल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे. नागपुरातील लोकांकडून कोर्टात धाव घेण्यात आली असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केला जात आहे, असा प्रश्न विचारला असता, ते लोक कोण आहेत, कोणत्या पक्षाचे आहेत, त्यांची भूमिका काय होती? याचा शोध घेतला गेला पाहिजे, असं उत्तर पंकजा मुंडे यांनी दिले आहे.
Read Also :
- आघाडी सरकरमधल्या आणखी एका पक्षाने केली स्वबळावर लढण्याची भूमिका जाहीर
- ओबीसी समाजावरील अन्याय थांबवून निवडणूका रद्द करा, अन्यथा….; फडणवीस आक्रमक
- ओबीसींचे राजकीय आरक्षण न मिळाल्यास निवडणुका होऊ देणार नाही; राम शिंदे म्हणतात…
- “वडेट्टीवार-पटोले स्वतःला खरे ओबीसी नेते समजत असतील, तर त्यांनी सत्तेतून बाहेर पडावे”
- “ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत निवडणुका होऊ देणार नाही, मुख्यमंत्र्यांशी सकारात्मक चर्चा”