मुंबई : गेल्या चार महिन्यांपासून एसटीचा बेमुदत संप सुरु आहे. सरकारने, न्यायालायने विनंती, आदेश देऊनही एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतलेला नाही. एसटीचे न्यायालयात ऍड. गुणरत्न सदावर्ते हे नेतृत्व करत आहेत. त्यांनी विलगीकरण घेऊनच दाखवू अशी आर्त हाक कर्मचाऱ्यांना दिलेली आहे.
सभागृहातील प्रचंड गोंधळात अभिभाषणानंतर राज्यपालांनी सभागृह सोडला
दुसऱ्या बाजूला आता एसटी विलीनीकरणाची लढाई अंतिम टप्यात आलेली आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने दिलेला अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी शिक्कामोर्तब केला आहे. या समितीने स्पष्टपणे एसटीची विलीनीकरणाची मागणी फेटाळून लावली आहे. एसटीमध्ये कार्यरत असणाऱ्या तब्ब्ल ९० हजारांचे विलगीकरण हे सरकारला न परवडणारे आहे आणि आर्थिक भार देणारे आहे. जर एसटीला विलगीकरण दिले तर इतरही महामंडळे विलगीकरणाची मागणी करू शकतात. त्यामुळेच एसटीचे विलगीकरण करणे हे शक्य नसल्याचा अहवाल समितीने न्यायालयात सादर केला आहे.
राज्यपालांना हटवण्यासाठी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस राष्ट्रपतींना 6 हजार पत्र पाठवणार
विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी मागील चार महिन्यांपासून आझाद मैदानासह ठिकठिकाणी आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या मागणीचा विचार करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल बुधवारी मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला. यावर उच्च न्यायालयात ११ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता उच्च न्यायालय काय आदेश देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या आंदोलन करणारे बरेचसे कर्मचारी कामावर परतले आहेत मात्र अद्यापही पाहिजे ती कामगार संख्या हजर न झाल्याने एसटीला कोट्यवधींच्या तोट्याला सामोरे जावे लागत आहे.
Read also:
- मलिकांना कोण वाचवतंय, बाळासाहेब ठाकरे असते तर..? सरकार विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस आक्रमक
- ओबीसी आरक्षणाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला, मंत्रिमंडळाची बैठक
- ‘राज्यपाल नव्हे तर भाज्यपाल’; अभिभाषण न करता निघून गेल्यावर राज्यपालांवर शिवसेनेची टीका
- भाजपने राज्यपालांबद्दल भूमिका स्पष्ट करावी; आक्षेपार्ह वक्तव्यांवरून काँग्रेस आक्रमक
- राज्यपालांच्या जाण्यावरून आदित्य ठाकरे म्हणतात… ‘हा तर महाराष्ट्राचा अपमान’