मुंबई : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात विधेयक आज विधानसभेत एमकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे निवडणूक आयोगाकडे फक्त निवडणुका घेण्याचे अधिकार असणार आहे तर बाकीचे सगळे अधिकार हे राज्य सरकारकडे आले आहेत. त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणाबाबत आगामी काळात अजून काही घडामोडी होण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणावर अजित पवारांनी सांगितला फॉर्मुला; सोमवारी बिल देखील मांडणार
गेल्या बऱ्याच दिवसापासून मध्य प्रदेशच्या पँटर्नवर ओबीसी आरक्षणाचं विधेयक आणणार असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे आता त्याच पँटर्ननुसार प्रभाग रचना, निवडणुकीच्या तारखा ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे वर्ग झाले आहेत.
मनोज कटके हल्ला प्रकरण; देवेंद्र फडणवीसांचा पोलिसांना इशारा, म्हणाले…
ओबीसी आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे ट्रिपल टेस्ट करण्यासाठी राज्य सरकारला आता बराच कालावधी मिळणार आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना, निवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार करणे आणि निवडणूक कार्यक्रम इत्यादी अनेक अधिकार आता राज्य सरकारकडे येणार आहेत.
नवाब मालिक राजीनामा द्या; विधानसभेच्या आवारात भाजपकडून स्वाक्षरी मोहीम
आगामी काळात मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये महानगरपालिकेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे या निवडणुका पुढील 4 ते 5 महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात.
Read also:
- विधानसभा अध्यक्षपद निवडणुकीसाठी अजितदादांचं राज्यपालांना साकडं; कोश्यारी निर्णय घेणार?
- मनोज कटके हल्ला प्रकरण; देवेंद्र फडणवीसांचा पोलिसांना इशारा, म्हणाले…
- नरेंद्र मोदींच्या पुणे दौऱ्याला राष्ट्रवादी करणार जोरदार विरोध; विराट मूक मोर्चाचे आयोजन
- नवाब मालिक राजीनामा द्या; विधानसभेच्या आवारात भाजपकडून स्वाक्षरी मोहीम
- विधानसभा अध्यक्षीय निवडणूक 9 मार्चला प्रस्तापित; त्या 12 आमदारांचा देखील प्रश्न सुटणार