मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने सादर केलेली ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यात यावी, असं सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला म्हटलं आहे. त्यावरून आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याचे जोरदार पडसाद उमटताना दिसत आहे. अशातच आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसी आरक्षणावर सोमवारी बिल सादर करणार असल्याची घोषणा केली आहे.
जेव्हा माय माऊलीची बेअब्रू अन्…; राज ठाकरेंच्या आवाजातल्या चित्रपटाच्या टीझरने घातला धुमाकूळ
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटावा यासाठी सोमवारी विधानसभेत विधेयक मांडण्यात येणार आहे. आज संध्याकाळी कॅबिनेटची बैठक असून हे विधेयक मंजूर केलं जाणार आहे, असं अजित पवारांनी सांगितलं. यावेळी मध्यप्रदेश सरकारच्या ओबीसी फॉर्म्युल्याचा विचार केला जाणार असल्याचंही अजित पवार म्हणाले.
मग आता हे सरकार पवार साहेबांचे म्हणणे ऐकत नाही का? चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा सवाल
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटावा त्यामध्ये कोणीही राजकीय दृष्टिकोनातून पाहू नये. चार-पाच गावांनी पाच दिवसात डेटा गोळा केला. कोणीही डेटा गोळा करून चालत नाही. त्याला काही नियम आणि पद्धती आहेत. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाला काम देण्यात आला आहे, असं अजित पवारांनी म्हटलं आहे.
आमचे राजकीय मतभेद असतील परंतु…; देवेंद्र फडणवीस यांचा ठाकरे सरकारला सल्ला
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकारने कोणताही हलगर्जीपणा केला नाही. चांगले वकील देऊन त्यावर चर्चा केली. भुजबळांनी वकीलांची वेगळी टीमही दिली होती, असे स्पष्टीकरण अजित पवारांनी दिलं आहे. तसेच मध्यप्रदेश सरकारने जे काही केला आहे ते पाहू. निवडणुका कधी घ्यायच्या निवडणूक आयोगाच्या हातात आहे आमच्या नाही, असं अजित पवार म्हणाले.
Read also:
- 10 मार्चपर्यंत कामावर या, अन्यथा…; परिवहनमंत्री परबांचा एसटी कर्मचाऱ्यांना इशारा
- एसटीचं विलिनीकरण नाहीचं; वेतनात मात्र घसघशीत वाढ होणार
- आम्ही कुणाच्या दबावाला भीक घालत नाही; अजित पवारांचं प्रवीण दरेकरांना प्रत्युत्तर
- ओबीसी आरक्षणाला राज्य सरकारचा धक्का नाही धोका; पंकजा मुंडे राज्य सरकारवर कडाडल्या
- तुमच्या सारखा समजुतदार नेता…; भुजबळांनी विधानसभेत फडणवीसांचं केलं कौतुक