मुंबई : गेल्या अनेक महिन्यांपासून विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करत असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे एसटी आंदोलनवर सरकारला अजूनही पर्याय उपलब्ध करता आला नाही. अशातच आता महामंडळाने स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय समितीच्या अहवालात विलीनीकरण करण्याची मागणी शक्य नसल्याचे म्हटले आहे.
तुमचे जुने व्हिडिओ बाहेर काढले तर…; देवेंद्र फडणवीसांचा अजित पवारांना इशारा
संपावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. तोच अहवाल परीवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज विधानसभेच्या पटलावर ठेवला. या अहवालावर मागील काही दिवसांत मंत्रिमंडळात देखील चर्चा झाली होती.
जेव्हा माय माऊलीची बेअब्रू अन्…; राज ठाकरेंच्या आवाजातल्या चित्रपटाच्या टीझरने घातला धुमाकूळ
अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना 10 मार्चपर्यंत रूजू होण्याचे पुन्हा एखादा आदेश दिले आहेत. जर कर्मचारी कामावर आले नाहीत तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असं त्यांनी म्हटलं आहे. पुढे ते म्हणाले की सध्या 52 हजार कर्मचारी कामावर नाहीत. त्यातील 30 हजार कर्मचाऱ्यांवर निलंबन, बडतर्फ करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना आमचं आवाहन आहे की त्यांनी 10 मार्चपर्यंत कामावर यावं त्यांची रोजीरोटी थावु नये हीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सरकारची इच्छा आहे.
मग आता हे सरकार पवार साहेबांचे म्हणणे ऐकत नाही का? चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा सवाल
तसेच ते पुढे म्हणाले की, एसटी कर्मचारी कामावर हजथ झाल्यास त्यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्यात येईल. गेल्या तीन महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलगीकरणाच्या मागणीसाठी संप पुकारला आहे. त्यावर अद्यापही तोडगा काढण्यात आला नाही.
Read also:
- एसटीचं विलिनीकरण नाहीचं; वेतनात मात्र घसघशीत वाढ होणार
- आम्ही कुणाच्या दबावाला भीक घालत नाही; अजित पवारांचं प्रवीण दरेकरांना प्रत्युत्तर
- ओबीसी आरक्षणाला राज्य सरकारचा धक्का नाही धोका; पंकजा मुंडे राज्य सरकारवर कडाडल्या
- तुमच्या सारखा समजुतदार नेता…; भुजबळांनी विधानसभेत फडणवीसांचं केलं कौतुक
- आमचे राजकीय मतभेद असतील परंतु…; देवेंद्र फडणवीस यांचा ठाकरे सरकारला सल्ला