मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात बोलवण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत विविध नेत्यांनी आपापली भूमिका मांडली आहे. या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपापली मतं मांडताना कायदा व सुव्यवस्थेबाबतही प्रश्न उपस्थितीत केले असून या बैठकीसाठी राज्यातील जवळपास सर्वच नेते उपस्थितीत राहिले आहेत.
हेही वाचा…बीडच्या घटनेत ३४ आरोपींना अटक..! “तर बीडला येईल आणि मराठे काय असतात ते कळेल”, मनोज जरांगे पाटलांनी दिला इशारा
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केलं आहे. याबाबत सर्व त्रुटी काढून आम्ही आरक्षण देऊ अशी भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडली आहे. तर मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन हातळण्यास सरकार कमी पडल्याची टिका काॅंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. तसेच मनोज जरांगे पाटलांच्या उपोषणावर तात्काळ तोडगा काढण्याचीही मागणी त्यांनी केलीय . याचसोचबत मराठा आरक्षणावर केंद्राने हस्तक्षेप करावा, असं अशोक चव्हाण यांनी म्हटले. त्यानंतर मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने केंद्राशी संपर्क साधला आहे का ? असा महत्वाचा सवाल राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
हेही वाचा…“शिंदे समितीचा अहवाल प्राथमिक असून अजून काम करणं बाकी”, मराठा आरक्षणाला अजून वेळ लागणार ?
राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेवर सरकारने ठाम भूमिका घ्यायला हवी. मराठा आरक्षणावर अंतिम डेटा तयार करावा. असं विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी म्हटले आहे. यातच सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी केली आहे.
READ ALSO :
हेही वाचा…मराठा आंदोलन चिघळलं, सर्वपक्षीय आमदारांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात
हेही वाचा…“आरक्षण मोडून काढण्याचा मुख्यमंत्री अन् उपमुख्यमंत्र्याचा डाव,” जरांगे पाटलांनी व्यक्त केली शंका
हेही वाचा…“पेटता महाराष्ट्र नको तर छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, आंबेडकरांचा महाराष्ट्र हवा”
हेही वाचा…पुण्यातील आंदोलनप्रकरणी आतापर्यंत ४०० जणांवर गुन्हे दाखल, तर १२ हजार २९४ कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप
हेही वाचा…मराठा आरक्षणासंदर्भात राजकीय हालचाली वाढल्या, सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक सुरू