मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यातील राजकारण तापताना दिसत आहे. प्रत्येक पक्ष आपआपल्या बाजुने यावर भाष्य करताना दिसत आहे. खासदार संभाजीराजे छत्रपतींनी देखील सरकारला अल्टिमेटम देत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या सर्व गोष्टींवर आता शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना अग्रलेखातून भाष्य करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत मराठा समाजाचे योगदान मोठे आहे. पण आज हा स्वाभिमानी, कष्ट करणारा समाज आर्थिकदृष्टय़ा पीछेहाटीस लागला. म्हणूनच या समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणारा कायदा महाराष्ट्र सरकारने केला, पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे पुढची लढाई दिल्लीतच लढावी लागेल. मराठा आरक्षणाबाबत ठाम भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घ्यावी, असे संभाजीराजे छत्रपती सांगतात. पण शेवटी निकाल दिल्लीलाच घ्यायचा आहे. त्यामुळे मराठय़ांच्या स्वाभिमानाची धडक दिल्लीच्या दरवाजावरच मारावी लागेल, असे सामना अग्रलेखात म्हटले आहे.
एक लक्षात घेतले पाहिजे संभाजीराजे छत्रपती हे सध्या राज्यसभेचे सदस्य आहेत व छत्रपतींची ही नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून भारतीय जनता पक्षाने करून घेतली आहे. छत्रपतींना या उपकाराची आठवण चंद्रकांत पाटील यांनी करून दिल्याने लोकांत नाराजी निर्माण झाली. त्यामुळे छत्रपती काय भूमिका घेतात ते पाहायचे, असे अग्रलेखात म्हटले आहे.
‘मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका ते पंतप्रधान मोदी व राष्ट्रपतींना कळवतील. म्हणजेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यांचे सरकार याप्रश्नी शर्थ करीत असले, तरी आता पंतप्रधान मोदी व राष्ट्रपतींनाच निर्णय घ्यायचा आहे.’
राजधानी दिल्लीमध्ये 9 ऑगस्ट रोजी मराठा समाजाची गोलमेज परिषद घेण्याचे कोल्हापूरच्या छत्रपतींनी ठरवलेच आहे. ही परिषद राजकारणविरहीत व्हावी. बहुजन समाजाचा बुलंद आवाज म्हणून दिल्लीला त्या गोलमेज परिषदेची दखल घ्यावीच लागेल. मराठा आरक्षणप्रश्नी कोणी दुटप्पी भूमिका घेऊ नये. महाराष्ट्राचे राजकारण अस्थिर करण्यासाठी विरोधी पक्ष मराठा आरक्षण मुद्दय़ाचा वापर हत्यार म्हणून करीत असतील तर त्यांना वेळीच रोखावे लागेल, असेही सामना अग्रलेखातून म्हटले आहे.
Read Also :