नवी दिल्लीः ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारला आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेता येणार नाही. याच पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांनी सरकार जोरदार निशाणा साधला आहे. भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे ठाकरे सरकारने ओबीसी समाजासोबत बेईमानी केली असल्याचं म्हटलं आहे.
राज्यपालांच्या जाण्यावरून आदित्य ठाकरे म्हणतात… ‘हा तर महाराष्ट्राचा अपमान’
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला इम्पेरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करून तो जमा करण्याचे आदेश दिले होते. महाविकास आघाडी सरकारने ते केले. असते तर आज ही वेळ आली नसती. न्यायालयाने आज दिलेला निकाल दुर्दैवी आहे. याचा ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झाला आहे. असंही त्यांनी सांगितले.
भाजपने राज्यपालांबद्दल भूमिका स्पष्ट करावी; आक्षेपार्ह वक्तव्यांवरून काँग्रेस आक्रमक
ते पुढे म्हणाले की, महाविकास आघाडी मधील काही बोलघेवडे मंत्री बोलत राहिले आणि समाजाचं नुकसान म्हणत राहिले. राज्य सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा. तसेच त्यांनी आगामी निवडणुकीत ओबीसी उमेदवार उभं करणार असल्याचे सांगितले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्या बैठकीत जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आगामी काळात होऊ घातलेल्या निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Read also:
- नवाब मलिकांना मोठा दणका; न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला, ७ मार्चपर्यंत कोठडीच
- एसटी विलिनीकरण नाहीच; त्रिसदस्यीय समितीने दिलेल्या अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळाचा शिक्कामोर्तब
- मलिकांना कोण वाचवतंय, बाळासाहेब ठाकरे असते तर..? सरकार विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस आक्रमक
- ओबीसी आरक्षणाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला, मंत्रिमंडळाची बैठक
- ‘राज्यपाल नव्हे तर भाज्यपाल’; अभिभाषण न करता निघून गेल्यावर राज्यपालांवर शिवसेनेची टीका