नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभेतील भारतीय जनता पक्षाच्या १२ सदस्यांच्या निलंबनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने गंभीर सवाल उपस्थित केला आहे. एखाद्या सदस्याला जर एक वर्षासाठी निलंबित केले जात असेल तर ही कारवाई आमदाराच्या हकालपट्टीपेक्षाही वाईट आहे असं नमूद करत या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहे.
राज्यात कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेला सुरूवात झाली आहे – राजेश टोपे
तालिका अध्यक्षांनी दिलेला १२ आमदार निलंबनाचा निर्णय हा असंवैधानिक आणि लोकशाहीसाठी तितकाच घातक असल्याचे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले आहे. तालिका अध्यक्षांनी असंसदीय वर्तन केल्याबद्दल महाराष्ट्र विधानसभेतील १२ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई केल्याने या १२ आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
“मुख्यमंत्रीजी, तुम्ही फक्त शाळा सुरु करा, आम्ही काळजी घेतो”; पाचवीच्या विद्यार्थ्याचे पत्र
सुप्रीम कोर्टाने यावर सुनावणी करताना महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले व निर्णयावर ताशेरेही ओढले. कोर्टाने संविधानात असलेल्या याबाबतच्या तरतुदींवरही बोट ठेवले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १८ जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.
प्रताप सरनाईकांच्या इमारतीचा दंड माफ करण्यासाठी मंत्रिमंडळात प्रस्ताव; भाजप नेते आवाज उठवणार?
राज्यातील कोणत्याही विधानसभा मतदारसंघाला प्रतिनिधीच नाही अशी स्थिती आपण निर्माण करू शकत नाही. मग तो एक मतदारसंघ असोत नाहीतर १२ मतदारसंघ असोत. अध्यक्षांना कारवाई करताना त्याचे भान ठेवावेच लागेल. सभागृहातील एखाद्या सदस्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा अधिकार निश्चितच सभापतींना आहे पण ५९ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी हे निलंबन असू शकत नाही’, असे मत कोर्टाने नोंदवले आहे. या कारवाईद्वारे एकप्रकारे विधानसभा सदस्याला शिक्षा दिली गेली असून ही केवळ त्याला एकट्याला नाही तर त्याच्यासोबत संपूर्ण मतदारसंघाला शिक्षा ठरते, असं देखील कोर्टाकडून नमूद करण्यात आलं आहे.
Read also:
- मुंबईत कोरोनाचा प्रभाव कमी होतोय; महापौर पेडणेकर म्हणतात… आता एवढी एकच गोष्ट करा…
- पुणे महापालिका निवडणूक लांबणीवर पडण्याची जोरदार चर्चा…
- दिलासादायक बातमी: मुंबईतील कोरोना रुग्णसंख्या घटली, गेल्या दोन दिवसात १० टक्यांनी घट
- राष्ट्रवादीची वाटचाल देशपातळीकडे; उत्तरप्रदेश, मणिपूरसहित गोव्यातही निवडणूक लढवणार
- “फडणवीस गोव्यात गेल्यानंतर भाजप पक्ष फुटला”; संजय राऊतांची फडणवीसांवर टीका