मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल निर्देश दिल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. परंतु मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटलांनी केली आहे.
हेही वाचा…“नाव बदलून प्रश्न सुटत असतील तर..,” रोहित पवारांचा नरेंद्र मोदींवर घणाघात
मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींच कुणबी अशी निजामकालीन नोंद असेल त्यांना इतर मागास प्रवर्गातील दाखले दिले जातील. अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल केली. त्यानंतर आज शासनाने जीआर देखील काढला आहे. मात्र सरसकट मराठ्यांना प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी भूमिका जरांगे पाटलांनी घेतली आहे. आज शासनाचा जीआर घेऊन आमदार अर्जून खोतकर पोहचले, परंतु जरांगे पाटील त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिले.
हेही वाचा…“..तर मी उपोषण मागे घेतो, निर्णय मान्य,पण…,” जरांगे पाटलांनी सरकारकडे घातली ‘ही’ अट
दरम्यान, ओबीसी बांधवांवर अन्याय्य न करता, त्यांच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. ‘वर्षा’ शासकीय निवासस्थानी रात्री उशिरा मुख्यमंत्र्यांनी माध्यम प्रतिनिंधीशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते.
READ ALSO :
हेही वाचा…“कुणीही घोषणा करून मराठा आरक्षण मिळणार नाही”, पंकजा मुंडेंचा शिंदेंना जोरदार टोला
हेही वाचा…“मराठी सणावर बंदी आणण्याचा डाव रचला गेला होता तेव्हा..,” राज ठाकरेंचा ‘तो’ व्हिडीओ ट्विट करत मनसेने फडणवीसांना डिवचलं
हेही वाचा…शरद पवारांच्या सभांचा धडका, अजित पवार गटातही जोरदार हालचाली सुरू
हेही वाचा…शरद पवार गटाची मुंबईत तातडीची बैठक, सर्वच आजी, माजी आमदार, खासदारांना बोलवलं, चर्चांना उधाण
हेही वाचा…“जुन्या बाटलीवर नवीन लेबल लावून मराठ्यांना फसवण्याचा प्रयत्न महायुती सरकार करतंय का ?”