पुणे : कोरोनामुळे उत्पन्न घटल्याने नगरसेवकांच्या ‘स’ यादीतील कामे करण्यावर मर्यादा आल्या होत्या. मात्र, आता गेल्या चार महिन्यात महापालिकेला अडीच हजार कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्न मिळाल्याने ‘स’ यादीतील १० टक्के कामे करण्याचा निर्णय स्थायी समितीमध्ये घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या वर्षात कामे होत नसल्याने चिंता लागलेल्या नगरसेवकांना दिलासा मिळाला आहे. येत्या वर्षभरात आता १२०० कोटीची कामे मार्गी लागणार आहेत, स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी ही माहिती दिली.
पुणे महापालिकेतल्या भाजपची जनतेच्या पैशांवर फुकट फौजदारी; जनहित याचिका खर्चाला स्थायीची मंजूरी
मार्च २०२० पासून पुण्यात कोरोनाची साथ सुरू झाली. त्यानंतर लॉकडाऊन लागल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली. त्यामुळे शासनाच्या आदेशानुसार, महापलिका प्रशासनाने अंदाजपत्रकातील खर्चावर बंधने घालत. केवळ ३३ टक्केच विकासकामे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑक्टोबर महिन्यात ८०० कोटींच्या नगरसेवकांनी सुचविलेल्या ‘स’ यादीतील कामांना मंजुरी दिली त्यानंतर पुन्हा फेब्रुवारी २०२१ मध्ये दुसरी लाट आल्याने खर्चावर बंधने घालण्यात आली. अंदाजपत्रकातील पैसे योग्य कामासाठी खर्च व्हावेत यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली वित्तीय समिती नेमली. ‘स’ यादीतील कामे होत नसल्याने नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली होती, त्यानंतर ३० टक्केच कामाच्या निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सत्ताधारी भाजप याहीवेळी आपटणार तोंडावर; जनहित याचिका खर्चाच्या अंमलबजापणीचे अधिकार आयुक्तांकडे
कोरोनाची दुसरी लाट कमी झालेली असताना पहिल्या चार महिन्यात जवळपास २५०० कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. आत्तापर्यंत ११०० कोटीचा खर्च झाला आहे. त्यामुळे सुमारे १४०० कोटीची बचत झाल्याने ‘स’ यादीतील १०० टक्के कामे करण्याचा व विकासकामाच्या निविदा काढण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
`स’ यादी म्हणजे काय ?
महापालिका आयुक्त अंदाजपत्रक सादर करताना त्यात महसुली खर्च व भांडवली खर्च यासाठी ‘अ’ व ‘क’ यादीत तरदूत करतात. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्षांकडून त्यात बदल केले जात असताना नगरसेवकांनी त्यांच्या इच्छेनुसार कामे सुचविलेली असतात, त्यास ‘स’ यादी म्हणतात. कोरोनाच्या काळात या कामांवर बंधने आणली होती.
Read Also :
- जेव्हा अनिषा विचारते ‘मोदीजी, तुम्ही राष्ट्रपती कधी होणार?’
- कोरोना निर्बंध आता आणखीन शिथील; या नवीन निर्बंधांची होणार १५ ऑगस्टपासून अंमलबजावणी
- “मराठा, धनगर समाजाप्रति भाजपाचं प्रेम ‘पुतना मावशी’चं” शिवसेनेनं भाजपावर टीकास्त्र सोडलं
- बेळगाव कारवार सह संयुक्त महाराष्ट्र व्हावाच! अजित पवारांनी केली पंतप्रधान मोदींकडे मागणी
- महाराष्ट्र सदनात आर्थिक घोटाळा प्रकरणी, छगन भुजबळांनी घेतली न्यायालयात धाव