मुंबई : राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी आज सकाळी विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांची सागर बंगल्यावर भेट घेतली. या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच राजकीय आरक्षण कसं टिकवायचं याबाबत चर्चा झाली.
विधानसभा अध्यक्षपद निवडणुकीसाठी खलबतं; महाविकास आघाडी थेट नियमच बदलणार!
यावेळी, “केंद्राने एसईसीसी डाटा उपलब्ध करून दिल्यास, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असलेला इम्पिरिकल डाटा तयार करणे अधिक सोपे जाईल, देवेंद्र फडणवीस, तुम्ही आमचे नेते आहात. हा डाटा मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आणि विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे साकडे घाला,” असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.
आरक्षणाचे नेतृत्व तुम्ही करा, मी सपोर्ट करतो; फडणवीसांची भुजबळांना राजकीय साद
तसेच, “फडणवीसांनी २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री असताना, ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी अधिसूचना काढल्यानंतर, दुसऱ्याच दिवशी हा डाटा केंद्राकडे मागितला होता. कारण या डाटाशिवाय आरक्षण टिकणार नाही, हे त्यांना ठाऊक होते,” असं म्हणत त्यांनी, “केंद्राने डाटा दिला, तर २ महिन्यांत आघाडी सरकार हे आरक्षण पुन्हा बहाल करून दाखवेल,” असं खुलं आव्हान फडणवीस यांना दिलं आहे.
बहुमत आहे तर घाबरता का? विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्या, पाहूया ताकद – फडणवीसांच चॅलेंज
“महाविकास आघाडी सरकार हे आरक्षण मिळवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. मी त्यासाठी कुणाच्याही पाया पडायला तयार आहे. मात्र, हे आरक्षण टिकलं पाहिजे. शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दोघेही ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे, ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वांनी एकत्र या, यासंदर्भात तोडगा निघणं महत्वाचं आहे,” असं म्हणत त्यांनी सामुहिक नेतृत्व करु अशी भूमिका मांडली आहे.
Read Also:
- ‘‘वर्गातला एक मुलगा अभ्यास करायचा नाही, पण पहिला यायचा; असंच मुख्यमंत्र्यांचं आहे’’
- २३ गावांच्या विकास आराखड्याचे अधिकार PMRDA लाच; भाजपच्या कलगीतुऱ्याला राज्य सरकारचा पूर्णविराम!
- “यापेक्षा जास्त मतं कुठल्याही जिमखान्याच्या अध्यक्षालाही मिळतात”, राणेंचा मुख्यमंत्र्यांना टोला
- उद्धव ठाकरे : १३ राज्यांच्या सर्वेक्षणातून सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री
- शरद पवारांनी स्पष्ट करावं की, ते नक्की कोणत्या पदाचे उमेदवार आहेत – सुधीर मुनगंटीवार