दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आता नवीन आदेश किंवा नियम काढला असून, त्यानुसार नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक होण्यास आता, आमदार-खासदारांना प्रतिबंध घातला जाणार आहे. यासंबंधी आरबीआयने शुक्रवारी अधिसूचना काढली आहे.
यामुळे, नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक पदावर, राजकारणी नेत्यांची वर्णी लावून स्वकीयांच्या कर्ज वाटपाद्वारे मूळ गुंतवणूकदार, ठेवीदारांच्या रकमेवर डल्ला मारणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांना आता चाप बसणार आहे. त्यामुळे, महापालिकांचे किंवा कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य किंवा राजकारण्यांना, नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालकाच्या पदावर आता राहता येणार नाहीये.
“…तर मी राजकारणातून संन्यास घेईन”, फडणवीसांचं ठाकरे सरकारला थेट आव्हान
ही सदर पदावरील व्यक्ती, ही स्नातकोत्तर पदवीधारक, वित्तीय विषयातील, सनदी किंवा व्यय लेखापाल किंवा आर्थिक विषयातील व्यवस्थापन पदवीधारक, बँक अथवा सहकारी व्यवसाय व्यवस्थापनातील पदविकाधारक असावी. ३५ वर्षांपेक्षा कमी व ७० वर्षांपेक्षा अधिक वयाची नसावी. तसेच या पदावर एकाच व्यक्तीने १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहू नये. हे पद सलग ३ अथवा ५ वर्षांपर्यंत ठेवण्यास मुभा आहे,” असेही सांगण्यात आले आहे.
Read Also :
- “आता अविनाश भोसले-अजित पवारांचे संबंध, काका सामन्यातून जाहीर करतील”- गोपीचंद पडळकर
- “सत्तेत आल्यावर मी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवणार, म्हणजेच सत्तेत आल्याशिवाय मी काहीच करणार नाही”
- आंबिल ओढा प्रकरण : महापालिका आयुक्त फडणवीसांच्या भेटीला! महापालिका वर्तुळात चर्चांना उधाण
- “छगन भुजबळांनी या वयात तरी खोटं बोलू नये, तुम्ही त्यावेळी जेलमध्ये होता”
- ओबीसी आरक्षण: जर ‘संघर्ष’ नको मग संवादातून मार्ग का काढत नाही?